पुणे ः फलोत्पादन समूह विकास (Horticulture Development) कार्यक्रमांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात साकारत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी द्राक्ष समूहाची (Grape Cluster) (ग्रेप्स् क्लस्टर) अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सह्याद्री फार्मर्स (Sahyadri Farms) प्रोड्यूसर्स कंपनीची निवड केली आहे. ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा लाभ २५ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.

दिल्लीत अलीकडेच झालेल्या ‘इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव्ह’ परिषदेत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ही घोषणा केली. केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी ‘सह्याद्री’च्या प्रस्तावाला मंजुरी देत असल्याचे जाहीर करीत राज्याला तसे स्वीकृती पत्र प्रदान केले.

फलोत्पादन विभाग व राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या माध्यमातून द्राक्ष समूह संकल्पना आकाराला आली आहे. त्यासाठी ‘ग्रँट थ्रॉर्नट’ (क्लस्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी केंद्रशासनाचे सल्लागार) यांचा तांत्रिक सल्ला घेण्यात आला आहे.

ही कंपनी केंद्र शासनाच्या वतीने सल्लागार यंत्रणा म्हणून कार्य करते आहे.

जागतिक स्तरावर फलोत्पादनात भारत सर्वात मोठा उत्पादक देश समजला जातो. फळे आणि ‍भाजीपाला जागतिक उत्पादनात १० टक्केपेक्षा जास्त वाटा देशाचा असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहेत.

२०१९-२० या वर्षात देशाने २५.६६ दशलक्ष हेक्टरवरील बागांमधून ३२०.७७ दशलक्ष टन उत्पादन घेतले होते.

मात्र, निर्यातीमध्ये १.७ टक्के भाजीपाला तर ०.५ टक्के इतकाच वाटा फळपिकांचा होता. त्यामुळेच केंद्राने फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘‘केंद्राने ‘सह्याद्री’ची निवड अचानक केलेली नाही. समूहाची अंमलबजावणी नेमकी कोणी करावी, त्यासाठी अनेक दिवसांपासून ‘प्रस्ताव विनंती (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) प्रक्रिया’ सुरू होती.

त्यात ‘सह्याद्री फार्मर्स पोस्ट हार्वेस्ट केअर लिमिटेड’चा प्रस्ताव उत्कृष्ट ठरला. त्यामुळेच ‘सह्याद्री’च्या नावावर शिक्कामोर्तब केले गेले,’’ अशी माहिती फलोत्पादन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, केंद्र शासनाने देशातून ५३ फलोत्पादन समूह निवडले आहेत. फलोत्पादन समूह विकास योजनेंतर्गत त्यापैकी प्रायोगिक तत्त्वावर निवडले गेलेले दोन समूह महाराष्ट्रातील आहेत.

यात नाशिकच्या द्राक्ष समूहाचा तर सोलापूरच्या डाळिंब समूहाचा समावेश आहे. सोलापूरची अंमलबजावणी यंत्रणा निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

अशी आहेत द्राक्ष समूहाची वैशिष्ट्ये

- १५००० हेक्टरवरील द्राक्ष क्षेत्राचा विकास

- २५००० शेतकऱ्यांना होणार लाभ

- प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ३००.२४ कोटी रुपये

- केंद्र शासन १०० कोटी रुपये अनुदान देणार

- अंमलबजावणी यंत्रणा स्वत: १२५.२४ कोटी रुपये खर्च करणार

- मुदत कर्जापोटी ७५ कोटी रुपये उभारले जाणार

- प्रकल्पाचा कालावधी चार वर्षांचा असेल.

केंद्र शासनाने ‘सह्याद्री’च्या निवडीला मान्यता देत शेतकऱ्यांच्या समूह शेती संकल्पनेवर मोठा विश्वास टाकला आहे. त्यासाठी राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने खूप प्रयत्न केले. यामुळे नाशिक भाग एक द्राक्ष समूह म्हणून जागतिक स्तरावर अजून स्पर्धात्मक बनेल. उत्पादनपूर्व व काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन, वाहतूक, विपणन व ब्रँडिंग अशा परिपूर्ण मूल्यशृंखलेचा (व्हॅल्यूचेन) विकास या प्रकल्पाद्वारे होईल.

- डॉ. कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन विभाग, कृषी आयुक्तालय, पुणे