Alibaug News : वाळू डेपोंची निर्मिती करून नागरिकांना ६०० रुपये प्रतिब्रास दराने पुरवठा करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्‍या आहेत. मात्र नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीस रायगड जिल्ह्यात विलंब होत आहे.

वाळू डेपोसाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्‍याने जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्‍यामुळे नागरिकांना स्‍वस्‍त वाळू खरेदी करण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

रायगडमधील प्रमुख नद्या, खाड्यांच्या तळाची १८ लाख ४९ हजार ब्रास वाळू साठा आहे. यासाठी वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली; मात्र १० पैकी केवळ तीन वाळू डेपोसाठी निविदाकारांनी पुढाकार घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या वाळू डेपोंना ठेकेदारांकडूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सरकारच्या स्वस्त वाळू धोरणाचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, उर्वरीत ७ वाळू डेपोंच्या लिलावासाठी निविदा सादर करण्यासाठी १२ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

पावसाळ्यातील उत्खननावर बंदी

पावसाळ्याच्या कालावधीत, १० जून ते ३० सप्टेंबरदरम्‍यान वाळू उपसा करता येणार नाही. यामुळे निविदा प्रक्रियेकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्‍याने नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. निविदाच न निघाल्‍याने वाळू डेपो १५ मेपर्यंत सुरू करण्याचे वेळापत्रकही कोलमडण्याची शक्‍यता आहे. वाळू घाटावरून १० जूनपर्यंत वाळू उपसा करता येणार आहे.

तीन घाटांचा लिलाव

जिल्ह्यातील अंबा, कुंडलिका, सावित्री, राजपुरी खाडीत प्रामुख्याने वाळू उपसा होतो. यासाठी मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्व्हे करून किती गाळ काढल्यानंतर नौकानयन मार्ग सुकर होईल, हे निश्चित केले आहे.

यासाठी पर्यावरण विभागानेही अनुमती दिली असून १० वाळू पट्टे निश्चित करून डेपो उभारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत पेण तालुक्यातील अंबा, धरमतर खाडी, रोहा तालुक्‍यातील कुंडलिका-रेवदंडा खाडी, तर श्रीवर्धन तालुक्यातील बाणकोट खाडी अशा तीन वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

जिल्ह्यातील खाड्यांच्या तळाशी १८ लाख ब्रास वापरण्याक्षम वाळू आहे. डेपोच्या माध्यमातून प्रतिब्रास ६०० रुपये किमतीने तो नागरिकांना विकत घेता येणार आहे. जिल्ह्यात वापरण्याक्षम असलेल्या वाळू साठ्याची किंमत १२० कोटी रुपये होत आहे. यातून कोट्यवधींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे.