बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण घालविण्यासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ या स्वायत्त संस्थेची उभारणी केली. मात्र योजना आणि दूरदृष्टीच्या अभावामुळे राज्य सरकारने मंजूर केलेला निधी खर्चच होत नसल्याचे वास्तव आहे.

२०२२ -२३ या आर्थिक वर्षात ३०० कोटी रुपये अनुदान मंजूर आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ ४४ कोटी खर्च झाले असून, २०२१-२२ या वर्षात २२१ कोटी ६५ लाख रुपये अखर्चित आहेत.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) स्थापनेपासून मंजूर अनुदानापैकी निम्मेही पैसे खर्ची पडत नसल्याने या उपक्रमाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत (एमसीईडी) कृषी क्षेत्रातील कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम ‘सारथी’ अद्याप हाती घेतलेला नाही. त्याचबरोबर शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यभरातून केवळ ४१ अर्ज आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात मोर्चे निघाल्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, अर्थात ‘सारथी’ची स्थापना केली.

मात्र ही संस्था स्थापनेपासून वादग्रस्त बनली आहे. मराठा आणि कुणबी समाजातील आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सदस्यांना या संस्थेचे विविध लाभ मिळावेत अशी रचना केली आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास हा महत्त्वाचा कार्यक्रम हाती घेणे अपेक्षित होते. तसेच १० हजार बेरोजगार उमेदवारांना कौशल्य प्रावीण्य देऊन त्यांना रोजगार मिळवून देणे हेही एक उद्दिष्ट होते.

‘सारथी’च्या उद्दिष्टांपैकी एक असलेल्या अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, भूमिहीन शेतकऱ्यांना कुक्कुटपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन पालन इत्यादींसाठी कृषी व इतर खात्यांच्या मदतीने प्रशिक्षण देणे, कृषी, कृषी संलग्न व्यवसाय संबंधी संशोधन व प्रशिक्षण देणे, कृषी संलग्न व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होतील यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन ‘किसान मित्र’ निर्माण करणे आदी बाबी समाविष्ट होत्या.

मात्र ‘सारथी’ने आतापर्यंत राबविलेल्या योजनांत त्याचे काहीच प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही. परिणामी, ‘सारथी’च्या माध्यमातून सर्वसामान्य गरजू मराठा समाजापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे.

‘हॉस्टेल’साठी अजूनही वणवण

शहरांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधेबरोबर निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘सारथी’च्या वतीने मराठा आणि कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी पंजाबराव देशमुख निवास योजना आणली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात हॉस्टेल सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र अपवाद वगळता हॉस्टेल सुरू झाली नाहीत. जी हॉस्टेल सुरू आहेत ती शैक्षणिक संस्थांपासून दूर आहेत. त्यामुळे पायपीट तर करावी लागते. ज्या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये प्रवेश घ्यायचा नाही, त्यांना प्रतिमहिना सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांना पैसे मिळत असले, तरी त्यांना अनोळखी शहरांत खासगी ठिकाणी रूम घेऊन राहण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. राज्यातील आठ ठिकाणी हॉस्टेलसाठी जागा मिळाल्या आहेत. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, अमरावती, नवी मुंबई आणि नाशिक येथे उच्च तंत्र शिक्षण विभागाची इमारत ताब्यात घेऊन तेथे हॉस्टेल सुरू करण्यात येणार आहेत.

निधी भरपूर, मात्र योजनांचा दुष्काळ

‘सारथी’साठी २०१८ पासून अनुदान सुरू करण्यात आले. पहिल्या वर्षी पाच कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर त्यात वाढ होत यंदा ३०० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. मात्र केवळ २४ योजना सुरू असून, त्यापैकी बहुतांश योजना या कोचिंग आणि शिष्यवृत्तीशी संबंधित आहेत. मात्र कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने मंजूर निधी खर्च होत नाही.

२०१८ ते २०२३ पर्यंतचे अनुदान आणि खर्च (कोटी)

आर्थिक वर्ष ---मंजूर अनुदान---वितरित अनुदान---खर्च

२०१८-१९---५---५---२. ४८

२०१९-२०---५०---२८.८०---२३.०८

२०२०-२१---१३०---३३.६५ ---२६.५०

२०२१-२२---२९५.४५---२९५.४५---७३.७०

२०२२-२३---३००---५.८३---४४.१८