नगर : केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरणात (Sugar Export Policy) बदल करून साखर निर्यातीवर बंधने (Sugar Export Ban) लादण्यास सुरुवात केली आहे. गत वर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त (Restriction Free Sugar Export) होती. नव्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीवर (Sugar Export) केंद्र सरकार बंधने लादू पाहत आहे.

ऊस उत्पादक व साखर उद्योगाचे हित पाहता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर ‘निर्यात कोटा’सारखी बंधने लादू नयेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, जे. पी. गावित, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, सिद्धप्पा कलशेट्टी आदी पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली.

त्यानुसार, गतवर्षी भारताने ३६० लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन करून जगात ब्राझीलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला.

त्यामुळे भारताने साखर निर्यात खुली करून ११० लाख टन साखर निर्यात केली होती. देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून ही विक्रमी निर्यात करण्यात आली. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक टन इतका होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले होते.

नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे ३५५ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात १३८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी २७५ लाख मेट्रिक टन साखर व मागील वर्षीचा ६० लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास या वर्षी सुद्धा किमान ८० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे.

असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पहात आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे.किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगीकारू पाहत आहे.

महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात ६८ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. उत्तर प्रदेशमधून केवळ ११ लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली होती. केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तर प्रदेशसारखी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असलेली राज्य,

भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील अशी शक्यता आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील, यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी किसान सभेने केली.