टीम ॲग्रोवन
साखर निर्यातीला खुल्या पद्धतीने परवानगी द्यायची की कारखानानिहाय कोटा पद्धतीने द्यायची याबाबतचा वाद आता केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत गेला आहे.
देशातील साखर हंगाम सुरू होण्यास केवळ आठवड्याचा कालावधी उरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील कारखानदारांच्या संघटनांमध्येच निर्यात पद्धतीवरून संघर्ष उफाळला आहे.
दरम्यान, केंद्राने खुल्या निर्यातीलाच परवानगी द्यावी या मागणीसाठी राष्ट्रीय सहकारी महासंघ यांच्यासह सहकारी कारखान्यांच्या अनेक संघटनांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राने खुल्या पद्धतीनेच साखरेला निर्यातीची परवानगी द्यावी, यासाठी महाराष्ट्रातील कारखानदार एकवटले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार केंद्र यंदा दोन टप्प्यांत साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या टप्प्यात ५० लाख, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळेल, अशी शक्यता आहे.
याबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विभागाच्या वतीने साखर कारखानदारांची बैठक घेण्यात आली.
देशातील कारखानदारांच्या सर्व प्रमुख संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता केंद्रीय स्तरावरून व्यक्त झाल्याने राज्यातील कारखानदार शेवटच्या टप्प्यात अपेक्षित निर्णय होण्यासाठी धावपळ करत आहेत.