पुणे ः साखर कारखान्यांना विकण्यासाठी लागवड (Sugarcane Cultivation) करण्यात आलेल्या उसाची भ्रमणध्वनीद्वारे नोंद (Sugarcane Registration) करण्याची सुविधा देणाऱ्या उपयोजनाला (अॅप्लिकेशन) हजारो शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. केंद्र शासनातील अधिकाऱ्यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.

शेतकऱ्यांना ऊस नोंदणीसाठी साखर कारखान्यांकडे खेट्या मारणे बंद व्हावे तसेच नोंदणीकृत ऊस तोडून नेण्याचे बंधन साखर कारखान्यावर यावे, असे दोन मुख्य उद्देश या उपक्रमामागे आहेत. शेतकऱ्यांना गावशिवारात बसून ऊस नोंदविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने तयार केलेले ‘महाऊस नोंदणी’ भ्रमणध्वनी उपयोजन (अॅप) चालू होताच शेतकऱ्यांनी अपेक्षेपेक्षाही चांगला प्रतिसाद दिला आहे.

‘‘२९ ऑगस्टला अॅप सुरू होताच शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ऊस नोंदणी दिवसेंदिवस वाढते आहे. हा उपक्रम यशस्वी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. अॅपमुळे शेतकरीच नव्हे; तर साखर कारखानदार आणि साखर आयुक्तालयाच्या यंत्रणेला नियोजन करणे सोपे जाणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रणालीत आवश्यकता वाटल्यास काही बदल करण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखवली आहे.

‘‘ब्राझीलनंतर जगात सर्वांत जास्त साखर उत्पादन करणारा प्रदेश म्हणून राज्याची ओळख होते आहे. गाळप नियोजनासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यातही आम्ही मागे नाही हे यातून सिद्ध होते आहे. उपलब्ध ऊस, तोडणी, गाळप आणि शिल्लक ऊस याचे बिनचूक अंदाज येण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जात आहेत. ऊस नोंदणी झाल्यानंतर त्याचे गाळप होताच असे क्षेत्र या नोंदणी प्रणालीतून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे नेमका किती ऊस शिल्लक आहे याचा अंदाज शासनाला बांधता येईल.’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.