Nashik News : जमीन तुकडा बंदी कायद्यामध्ये शिथिलता आणून जिल्ह्यातील जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे, तर बागायती क्षेत्रासाठी १० गुंठ्यांपर्यंत खरेदी-विक्रीसाठी शासनाकडून राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून परवानगी दिली असल्याची माहिती निफाड तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम २०१५ अन्वये तुकडा बंदी कायदा महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून अंमलात आणला आहे. त्यामुळे बागायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे क्षेत्रापेक्षा कमी व जिरायती क्षेत्रासाठी ८० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री होत नसल्याने त्या अंतर्गत होणारे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झालेले आहेत.

काही गावांमध्ये गटस्कीम लागू नाही तिथे तुकडे बंदी कायदा लागू होत नसल्याचे समजते. त्या ठिकाणीही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबलेले आहेत. अनेकदा शेतकरी रस्ता, विहीर, निवास आदींसाठी गुंठेनिहाय जमिनीची खरेदी-विक्री करतात.

परंतु या निर्णयामुळे असे शेतकरी देखील अडचणीत येत आहेत. तसेच एका कुटुंबांत जर २० आर क्षेत्र असून दोन भावांमध्ये त्याची समान वाटणी झाल्यानंतर दोन्ही भावांच्या नावावर प्रत्येकी १० आर क्षेत्र नावावर करण्यास देखील यामुळे अडचण येत होती.

पिंपळगाव बसवंत जॉईंट फार्मिंग सोसायटीचे शेतकरी बांधव पूर्वी एकत्रित शेती करीत होते. ज्या शेतकरी सभासदांनी त्यांची शेती संस्थेकडे भागधारकनिहाय दिलेली होती. त्या शेतकरी सभासदांना शेती भागनिहाय पुन्हा वाटप करावयाची आहे.

तुकडा बंदी कायद्यांतर्गत होणारे व्यवहार थांबलेले असून अनेक नागरिकांना रस्ता, विहीर, निवास आदी कारणांसाठी येणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याबाबत आमदार बनकर यांनी ही बाब निवेदनाद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

त्यानुसार शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जमिनी तुकडा बंदी कायद्याच्या अटींमध्ये शिथिलता आणून नाशिक जिल्ह्यातील जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे, तर बागायती क्षेत्रासाठी १० गुंठ्यांपर्यंत खरेदी-विक्रीसाठी परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांना यामुळे निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे बनकर यांनी आभार मानले.