Sangli News : राज्यात २१ हजार विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायट्या आहेत. या सोसायट्या गावाचा आर्थिक कणा म्हणून मानला जातो. सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. शासनाला कृषी संबंधित माहिती देण्याचे कामही सोसायटी करते. मात्र गेल्या पंधरा वर्षांपासून रिक्त पदांची भरती रखडली आहे.परिणामी

विकास सोसायटीच्या कारभारावर होत असून ७ हजार सोसायट्यांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. सहकारातील ‘अ’सहकारमुळेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक दुवा असलेल्या सोसायट्या विकासाच्या गर्तेत अडकल्या आहेत. यावर प्रकाश टाकणारी मालिका...

राज्यात विकास सोसायट्यांची संख्या २० हजार ७६२ आहे. यासाठी केवळ ८ हजार १०० गटसचिव सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गटसचिवांकडे तीन ते पाच सोसायट्यांचा अतिरिक्त कारभार आहे. यामुळे सोसायटीच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. कर्जमाफी प्रक्रियासह अन्य कामावर ताण येत आहे. त्याचा परिणाम शेती आणि शेतकऱ्यांवर होत असून कामे वेळेत होत नाहीत.

राज्यातील विकास सोसायटी हा गावाचा आर्थिक कणा म्हणून मानला जातो. या सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. शासनाला कृषी संबंधित माहिती देण्याचे कामही सोसायटी करते. मात्र, राज्यातील सोसायट्यांची संख्या २० हजार ७६२ आहेत. सध्या केडर नियुक्त सचिव ५ हजार ६०० आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जासह अन्य कामांची अडवणूक होवू नये यासाठी संस्था पातळीवर २ हजार ५०० गटसचिवांची नेमणूक केली आहे.

परंतु सोसायट्यांच्या तुलनेत ही संख्या तोकडी असल्याने अनेक गट सचिवांकडे तीन ते पाच सोसायट्यांचा अतिरिक्त कारभार सांभाळावा लागतो आहे. सचिवांची कमतरता असल्याने काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. जिल्हा बॅंका सोसायटीला कर्ज देते. सोसायटीमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतो.

मात्र, सोसायटीच्या मार्फत दिलेल्या कर्जाची वसुली वेळेत होत नाही. यामुळे जिल्हा बॅंकेचा एनपीए वाढू लागला आहे. यामुळे सोसायटीला पीककर्जाची मर्यादा कमी केली आहे. परिणामी सोसायट्या आर्थिक संकटाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.

सन २०१०-११ मध्ये शासनाने वैध्यनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. त्या वेळी शासनाने राज्य आणि जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, विकास सोसायटी आणि नाबार्ड यांच्यात करार झाला. या करारात संवर्गीकरण कायदा हा ६९ (क) रद्द करून ६९ (ख) समाविष्ट केला.

६९ (ख) नुसार राज्य आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीच्या माध्यमातून सचिवांच्या सेवा आणि वेतनाच्या उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्याचे आणि मार्ग काढण्याचे काम ही समिती करते. तसेच सध्या राज्यात कार्यरत असणाऱ्या संवर्गीकरण निधी योजनेतील गटसचिवांचे अस्तित्व त्यावेळच्या शासनाने अबाधित ठेवले.

विकास सोसायटी हा शेतकऱ्यांसाठी काम करणारा घटक आहे. यामुळे या सोसायटी कृषी विभागाशी जोडण्यात याव्या, अशी मागणी केली होती. कृषी विभागाशी सोसायट्या जोडल्या असत्या तर, कृषी विभागाच्या असणाऱ्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे सोईस्कर झाले असते.

मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे सोसायटी कृषी विभागाशी जोडता आल्या नाहीत. मात्र, सरकारने सोसायटी कृषी विभागाशी जोडण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलली नाहीत. दरम्यान, जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून वय, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर वैधानिक बाबी नसलेल्या लोकांची अवैध्य व भरती आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या व्यक्तींची निवड होत असल्याने संस्थांचे आर्थिक हित धोक्यात आले आहे.

दहा वर्षांपासून भरती रखडली

दहा वर्षांपासून सोसायटींच्या सचिवांची भरती रखडली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत दिली जात नाही. यामुळे सचिवांची भरती करावी अशी मागणी होत आहे. मात्र, वैध्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार ६९ (ख) लागू केल्याने ही भरती जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने संस्थांनी सचिव भरण्याचा अधिकार दिला आहे.

सचिव भरण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे मागणी करावी लागते. त्यानुसार राज्यातील अनेक सोसायटीमध्ये सचिवांची पदे देखील भरण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी जिल्हास्तरीय समितीने सचिवांची चुकीच्या पद्धतीने भरती केल्याचे चित्र आहे.

(क्रमशः)