अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः देशातील शेतीविषयक कर्जांना सिबिलच्या प्रणालीतून (Cibil's Systems) वगळण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने (Reserve Bank) स्पष्ट नकार दिला आहे.

कृषी कर्जे मंजूर करण्यासाठी सिबिल गुणाचा निकष लावू नका, अशी लेखी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली होती.

त्यासाठी रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. तसेच, सिबिलमुळे येणाऱ्या अडचणींचे निवेदन दिले होते. त्यावर हा मुद्दा तपासण्याचे आश्वासन श्रीमती सीतारामन यांनी दिले होते.

त्यामुळेच सीबीलविषयक घेतलेल्या आक्षेपांचे शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले मुद्दे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांकडे पाठवले. या मुद्द्यांवर आता तब्बल पाच महिन्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे व्यवस्थापक अंकुर यांनी अलीकडेच शिंदे यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. त्यात सिबिलविषयक भूमिका स्पष्ट केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने २७ जून २०१४ च्या प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकानुसार पत विषयक माहिती वापरण्याचा सल्ला देशभर देण्यात आला आहे.

कर्जपुरवठा मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित प्रस्तावाची पडताळणी (अप्रायझल) व्हावी, असा हा सल्ला आहे. तो देशातील बॅंका व पत पुरवठा विषयक संस्थांना देण्यात आला आहे.

त्यामुळे एका किंवा त्यापेक्षाही जास्त कंपन्यांकडून पत माहिती अहवाल (क्रेडिट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) मागवता येतात, असे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सिबिल या खासगी प्रणालीला एक प्रकारे मान्यता देण्यात आली आहे.

पत अहवाल म्हणजे कर्जदाराच्या पतमापनाचे महत्त्वाचे हत्यार आहे. त्यामुळे अशा पत अहवालांच्या वापराला रिझर्व्ह बॅंकेकडून प्रोत्साहन दिले जाते, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

त्यामुळे शेती कर्जांना सिबिल लागू करू नका, ही शेतकऱ्यांची मागणी फेटाळण्यात आल्याचे इथे स्पष्ट होते आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने असे म्हटले आहे की, तथापि, कर्जदाराला कर्ज सुविधा देण्यासाठी केवळ पत अहवालच नव्हे; तर इतरही निकष गृहीत धरले जावेत.

कर्ज मंजुरीसाठी बॅंकांनी किती गुण गृहीत धरावे, हे मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितलेले नाही. कर्ज मंजूर करताना संबंधित बॅंक किंवा संस्थेच्या संचालक मंडळाने ठरवलेले धोरण किंवा नियमावली पाहिली जावी. कर्जपुरवठादाराकडून आमची तशी अपेक्षा आहे, असेही रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. त्यामुळे

आपापल्या सोयीनुसार कर्जप्रस्ताव मंजूर करण्याच्या बॅंकांच्या धोरणाला रिझर्व्ह बॅंकेने पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट होत आहे.

असा आहे सिबिलचा डोलारा
देशाच्या पत माहिती संकलन (क्रेडिट इन्फर्मेशन बिझनेस) उद्योगातील ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’ ही एक बलाढ्य कंपनी आहे. ती देशातील विविध वित्तीय कंपन्या व बॅंकांना आर्थिक व्यवहाराची माहिती पुरवते. ५५ कोटी ग्राहकांच्या बॅंकिंग व्यवहाराची माहिती सिबिलकडे असून त्याचा वापर २४०० मोठ्या वित्त कंपन्या करतात. बिगर कृषी कर्जे मंजूर करताना देशातील बिगर कृषी बॅंका किंवा पत पुरवठा क्षेत्रातील संस्थांकडून सिबिल गुण पाहिले जातात. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देणाऱ्या बहुतेक सर्व बॅंका सिबिलच्या सभासद आहेत. त्यादेखील सिबिल गुण पाहून कर्जप्रस्ताव मंजूर करतात. त्यामुळे शेतकरी वर्गात देशभर रोष आहे.

‘सिबिल स्कोअर’चे मायाजाल - शेतकरी किंवा अन्य कोणत्याही कर्जादाराचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास आकड्यांमधून सांगणारे गुण म्हणजे सीबीली स्कोअर होय.

- सिबिल स्कोअर तीन अंकी असतो. ३०० ते ९०० पर्यंत अंक या स्कोअरला दिले जातात. जास्त अंक असल्यास संबंधित शेतकऱ्याला लवकर कर्ज मंजूर केले जाते.

- ७०० पेक्षा जास्त गुण असल्यास कर्जवाटप होते. मात्र, त्यापेक्षा कमी असल्यास शेतकऱ्याला अडचणी येतात. - सिबिल अंकावरून शेतकऱ्याची कर्ज परतफेडीची मूळ क्षमता बॅंकांना कळते. क्षमता नसल्यास बॅंका सपशेल कर्ज प्रस्ताव फेटाळून लावतात. - सिबिल ही बॅंकांनी एकत्र येऊन तयार केलेली एक अंतर्गत संगणकीय प्रणाली आहे. त्यासाठी कर्जदाराची सर्व माहिती वापरली जाते.

आमच्या पाठपुराव्यामुळे रिझर्व बँकने लेखी पत्र पाठवून स्पष्ट खुलासा केला आहे की, कर्ज घेण्यासाठी कर्जदात्याचा सिबिल तपासण्याची अट रिझर्व बँकेने घातलेली नाही.

याचा अर्थ सर्व बँका सिबिलबाबत मनमानी करत असून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रयत क्रांती संघटना आता न्यायालयीन व आंदोलनात्मक लढा देणार आहे.