Cabinet increases MSP : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ५ ते १० टक्के पर्यंत वाढीसह खरीप पिकांसाठी सुधारित किमान आधारभूत किमती (MSPs) जाहीर केल्या. पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी एमएसपी वाढीवर नाराजी व्यक्त केली.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला "निव्वळ थट्टा" म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार उत्पादनाच्या खर्चाचा हिशेब देत नाहीत. वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्वीकारण्यात सरकार अपयशी ठरले असून आयोगाने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव या सूत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे.

धानाच्या एमएसपीत १४३ रुपयांची वाढ करत २ हजार ४० प्रति क्विंटलवरून २ हजार १८३ प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे, तर ग्रेड A धानासाठी एमएसपी १६३ रुपयांनी वाढवून २ हजार २०३ प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. ते गेल्या वर्षी २ हजार ६० रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी केले जात होते.

MSP मध्ये सर्वाधिक १०.४ टक्के वाढ मूगासाठी करण्यात आली आहे. ती ८ हजार ५५८ प्रति क्विंटल झाली असून ती मागील वर्षी ७ हजार ७५५ रुपये प्रति क्विंटल होती. मक्यासाठी एमएसपी १२८ रुपयांनी वाढवून १ लाख ९६२ प्रति क्विंटल वरून २ हजार ९० करण्यात आला आहे.

यावर्षी, केंद्राने भात उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल १ हजार ४५५ रुपये खर्च होत असल्याचे नमूद केले आहे, तर मका उत्पादनासाठी तो १ हजार ३९४ आहे.

भारतीय किसान युनियनचे सरचिटणीस जगमोहन सिंग म्हणाले की, कृषी मूल्य आयोग एमएसपी निश्चित करण्यासाठी कालबाह्य पद्धतीचा अवलंब करते. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने (CACP)शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्च आणि किंमतीच्या सूत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ते म्हणाले की, हरियाणातील शेतकरी सूर्यफूलाची एमएसपीने सरकारी खरेदी करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभिर्याने लक्ष दिले पाहिजे.

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्याचा उद्देश ठेवून “एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल १४३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्राने विविध पिकांसाठी किंमत प्रस्तावित करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारलेला नाही. शिवाय, सरकारने C2 फॉर्म्युला (सर्वसमावेशक किंमत आणि 50% नफा) वर MSP देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही,” असे जगमोहन सिंग म्हणाले.

भात आणि मक्याच्या दरात झालेली वाढ ही निव्वळ थट्टा असल्याचे सांगत कीर्ती किसान युनियनचे सचिव संतोख सिंग संधू यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, एमएसपी वाढीचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही कारण वस्तुस्थिती याच्या विरुद्ध आहे.

स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्राचा अवलंब करण्याची मागणी शेतकरी केंद्राला करत आहेत. “उत्पादन खर्च केंद्राने नमूद केलेल्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्याऐवजी, सरकारने एमएसपी प्रदान करायला हवा होता ज्यामध्ये उत्पादनावर होणारा मूलभूत खर्च आणि अतिरिक्त 50% नफा असतो,” असे संतोख सिंग संधू यांनी सांगितले.

पंजाब विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक केसरसिंग भांगू म्हणाले की, स्वामीनाथन अहवालात प्रस्तावित केलेला C2 फॉर्म्युला दरवर्षी वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे सध्या अनुकूल नसला तरीही केंद्राने वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्वीकारायला हवा होता. एमएसपी ठरवताना सरकारने वाढत्या महागाईच्या घटकाचा विचार करायला हवा होता, असे सांगितले