पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्यासोबत बुधवारी (दिनांक १८ मे) झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. भगवंत मान यांनी या बैठकीत भातपीक लागवडीचे नवे वेळापत्रक जाहीर केले. मुगाप्रमाणेच मक्याच्या हमीभावाची (MSP)अधिसूचना, गव्हासाठी नुकसानभरपाई अशा विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे आश्वासन शेतकरी नेत्यांना दिले.

सलग विद्युत पुरवठा, गव्हासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई, येत्या १० जूनपासून भातपिकाची लागवड इत्यादी मागण्यांसाठी पंजाबमधील विविध शेतकरी संघटना मंगळवारपासून (दिनांक १७ मे) रस्त्यांवर उतरल्या होत्या. मागण्या मान्य नाही झाल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशाराही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला होता. राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत चंदीगडकडे रवाना होणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांकडून अडवण्यात आले.या शेतकऱ्यांनी आता चंदीगड-मोहाली सीमेवर आंदोलन सुरु केले होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी बुधवारी (दिनांक १८ मे) २० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत पंजाब भवनात सविस्तर चर्चा केली. तब्बल ३ ते ४ तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यापुढे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या घेऊन सरकारसोबत संवाद साधावा, आंदोलनाचा मार्ग पत्करू नये, असे आवाहन मान यांनी शेतकरी नेत्यांना केले.

शेतकऱ्यांना १४ आणि १७ जून अशा दोन टप्प्यात भातपिकाची लागवड करता येईल, असे सांगत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारने भातपीक लागवडीसाठी (Paddy Cultivation) नवे वेळापत्रक जाहीर केले. यापूर्वी सरकारने विभागनिहाय १८ जून, २२ जून, २४ जून, २६ जून अशा चार टप्प्यात भातपीक लागवडीचे नियोजन जाहीर केले होते. शेतकऱ्यांना हे नियोजन मान्य नव्हते. सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना १० जूनपासूनच लागवडीची संमती देण्यात आली आहे.

राज्यातील संपूर्ण मुग ७२७५ रुपये प्रति क्विंटल अशा हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्यात येणार आहे. तशी अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. मुगाप्रमाणे मक्याच्या हमीभावाने (MSP) खरेदीची अधिसूचना जारी करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री मान यांनी शेतकरी नेत्यांना दिली.

बासमती तांदळासाठी हमीभाव (MSP) जाहीर करण्यात यावा, गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी यासाठी आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे मान यांनी सांगितले. भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील नियुक्त्यांसंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल, याची ग्वाही मान यांनी शेतकरी नेत्यांना दिली.

सहकारी पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही, असेही मान यांनी सांगितले. भारतीय किसान युनियनचे राज्य प्रमुख जगजीत सिंग दल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) यांनी शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली.