Pune News : सार्वजनिक प्रशासनात नवकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या वतीने मानाच्या स्वर्गीय एस. एस. गडकरी पुरस्कारासाठी पुणे जिल्हा परिषदेची निवड झाली आहे.

भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी हा पुरस्कार जाहीर केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सर्जनशीलता आणि कठोर परिश्रमाचा हा सन्मान आहे, अशी भावना प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेतलेल्या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक सेवा प्रशासनात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे.

याअंतर्गत सूक्ष्म आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन प्रक्रियेद्वारे जिल्हा परिषदेने सर्व विभागांमधील १ हजार १८३ कार्य प्रक्रिया निश्‍चित केल्या. आवश्यक संकलित माहिती (डेटा), निर्णय घेण्याची आवश्यकता आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया विचारात घेऊन प्रत्येक प्रक्रियेचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्यात आले.

संबंधित कायदे, नियम, शासकीय ठराव, न्यायालयाचे आदेश, वरिष्ठ कार्यालयांचे स्थायी आदेश आणि निश्‍चित पद्धती यांचा विस्तृत संशोधनाद्वारे अभ्यास करण्यात आला. २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार हे निष्कर्ष सुसंगत प्रक्रिया तयार करण्यासाठी सात प्रकारांमध्ये वर्गीकरण आणि सेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, कमलाकर रणदिवे आणि राहुल काळभोर यांनी जिल्हा परिषदेत हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या प्रक्रियेअंतर्गत जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अनेक अधिकार प्रदान केले. सुमारे सात महिने चाललेल्या या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रिय सहभागी झाले. विस्तृत संशोधन आणि विकास प्रक्रियेद्वारे सर्वांच्या भूमिकांबद्दल अधिक माहितीपूर्ण दृष्टिकोन निश्‍चित करून सर्वांना प्रशिक्षण दिले. या सर्वांनी क्षमता वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या प्रक्रियांचे संकलन नियमावलीत करण्यात आले.

जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळासह (एमकेसीएल) ‘महालाभार्थी’ या नावाने सहयोगी प्रकल्प राबविण्याची आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. हा उपक्रम दोन टप्प्यांत राबविण्यात आला, पहिला टप्पा जुन्नर आणि आंबेगाव येथे आदिवासी समुदायांमध्ये प्रकल्प राबविण्यात आला.

आंतरजालावरील सर्च इंजिनच्या वापराद्वारे, नागरिकांनी सादर केलेल्या वैयक्तिक माहितीच्या आधारे योजनांची यादी तयार केली गेली. या प्रकल्पाने जनतेत जागरूकता वाढवली आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांना विविध योजनांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम केले.

जिल्हा परिषदेत राबविण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात, नागरिक आणि कुटुंबांना जिल्हा परिषदेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांमध्ये सहज प्रवेश मिळवून देणारा ‘सिंगल मास्टर फॉर्म’ विकसित करण्यासोबतच नावीन्यपूर्ण ‘फॅमिली फोल्डर’ संकल्पना तयार करण्यात आली. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासह अर्जांवर प्रक्रियादेखील सोपी झाली.

‘केस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर’च्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना सुलभ हाताळणी, कमी वेळेत लाभ आणि नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. परिणामी, जिल्हा परिषद १५ दिवसांच्या उल्लेखनीय कालावधीत मोठ्या संख्येने अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात सक्षम झाली आहे. याचा सुमारे एक लाख लोकांना फायदा झाला आहे.

‘एमकेसीएल’चे सहव्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे, व्यवसाय विकास व्यवस्थापक विनायक कदम, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी अनिल देशमुख आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी विधाते यांनी ही संगणकप्रणाली विकसित केली आहे.