Jalna News आगामी खरीप हंगामासाठी (Kharif Season 2023) शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार बियाणे (Seeds) व खते (Fertilizer) उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार येऊ देऊ नये. कृषी विभागाच्या (Agriculture Ddeapartment) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना सहकार्य करावे, अशा सूचना कृषी विभागाचे आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. ७) श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक झाली. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार व प्रशिक्षणचे संचालक दिलीप झेंडे, ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे उपस्थित होते.

, कृषी प्रक्रिया व नियोजनचे संचालक सुभाष नागरे, मृद्‍ व जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे संचालक रवींद्र भोसले, फलोत्पादनचे सहसंचालक अशोक किरनळी, विभागीय कृषी सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी. आर. कापसे, औरंगाबाद, जालना, बीडचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, ‘महाबीज’चे अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक आदींसह बियाणे व खत कंपनींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले, की कृषी अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करून शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे-खते उपलब्ध करून द्यावीत. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बियाण्यांची काटेकोर तपासणी करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून बीज प्रक्रिया केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट द्यावी.

बीजाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे का, प्रक्रिया केंद्र नोंदणीकृत आहेत का, त्यांच्याकडे परवाने आहेत का, याची सखोल तपासणी करावी. बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, बोंड अळीचे व्यवस्थापन याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. पेरणीबाबत शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करावे.

खासगी कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवावी. प्रारंभी सोयाबीन व कापूस बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

विकास पाटील यांनी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. श्री. झेंडे यांनीही मार्गदर्शन केले. या वेळी उपस्थित विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या.

बोगस बियाणे-खते आढळल्यास कारवाई...

कंपन्यांनी बीज प्रमाणीकरण करूनच बाजारात बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करावे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे आमीष दाखवू नये. बाजारात बियाणे-खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करु नये.

असे प्रकार आढळल्यास किंवा बोगस बियाणे-खते आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा. कृषी सेवा केंद्रांनी दुकानाच्या बाहेर उपलब्ध बियाणे व खतांची माहिती बोर्डवर ठळकपणे नमूद करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांची धावपळ होणार नाही.