पुणे : ‘‘ऊसतोड (Sugarcane) कामगार महिलांच्या (Woman Labor) अवैधरीत्या गर्भाशय काढण्याच्या संपूर्ण राज्यातील घटनांबाबत संशोधनपर अहवाल तयार करावा. या मध्ये अशासकीय रुग्णालयात किती गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या.

या बाबत माहिती गोळा करावी, जेणेकरून त्याबाबत दक्षता घेता येतील. ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबाला ऊसतोडी ठिकाणी आवश्यक आरोग्य, स्वच्छता आणि मुलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा पुरवाव्यात,’’ अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटनांबाबत २०१९ मध्ये विधिमंडळाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांना सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘ ऊसतोडणी कामगार महिलांचे गर्भाशय काढण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे का?, झाली असेल तर कोणत्या जिल्ह्यांत जास्त प्रमाण आहे, या बाबत संशोधनपर अहवाल तयार करावा. त्यासाठी सर्व्हेक्षण आणि संशोधन करावे. ऊसतोडणी कामगारांची तोडणी हंगामापूर्वी आणि हंगाम पूर्ण झाल्यावर वैद्यकीय तपासणी करावी.’’

आरोग्य ओळखपत्राबाबत लवकरच निर्णय

‘‘ऊसतोडणी कामगारांच्या आरोग्य विषयक प्रश्नांबाबत पुढील आठवड्यात आरोग्य विभागाच्या सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल. सर्व ऊसतोड कामगारांची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून त्यांना आरोग्य ओळखपत्र देण्याबाबत या बैठकीत ठरविण्यात येईल,’’ असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.