Beekeeping पुणे ः राज्यातील मधुमक्षिपालन (Beekeeping) क्षेत्रात ‘बसवंत हनीबी पार्क’ (Honey Bee Park) पायाभूत स्वरूपाचे काम करीत आहे. त्यामुळे निफाडच्या पिंपळगावमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ (उच्च गुणवत्ता केंद्र) स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसा प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने (Department Of Horticulture) घेतला आहे.

मधुमक्षिकापालनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाच्या राज्यस्तरीय समितीची कार्यशाळा अलीकडेच पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड, जि. नाशिक) येथील हनीबी पार्कमध्ये घेण्यात आली.

या वेळी फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी, “मधुमक्षिकापालनाबाबत राज्याकडून केंद्राला वार्षिक कृषी आराखडा सादर केला जाईल.

यात प्रजोत्पादन केंद्र, मध तपासणी प्रयोगशाळा, भाडेतत्त्वावरील केंद्र, स्वयंसाह्यता गटाचा सहभाग, कार्यशाळा व प्रक्षेत्र भेटी या उपक्रमांचा समावेश असेल,” असे सांगितले.

‘‘‘केव्हीके’ची भूमिका या आराखड्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण राहील. याशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट व महिलांचे गटदेखील उपयुक्त ठरेल. उच्च गुणवत्ता केंद्राच्या उभारणीसाठी हनीबी पार्कच्या संचालकांनी प्रस्ताव सादर करावा. या संकल्पनेसाठी फलोत्पादन विभागाकडून सहकार्य केले जाईल,’’ असेही डॉ. मोते यांनी स्पष्ट केले.

मधाची मागोवा प्रणाली (ट्रेसॅबिलिटी) व ब्लॉकचेन स्थापन तयार करण्यासाठी मधुमक्षिकापालनकर्त्यांची अद्ययावत माहिती तयार ठेवावी लागेल. तसेच मधामधील कीडनाशकांच्या कमाल उर्वरित अंशाची (रेसिड्यू फ्री) चाचणी करून मालाची गुणवत्ता निश्‍चित करावी लागेल.

कीटकनाशकांचा वाढता वापर, यांत्रिकीकरण, जनुकीय परावर्तित पिके, आधुनिक शेती या सर्व मुद्द्यांचा व मधमाशीचा संबंध याविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली. राज्यात मधमाशीमुळे कपाशीच्या उत्पादनात २२ टक्के वाढ झाली आहे.

त्यामुळे या क्षेत्रात राज्य शासनाला उपक्रम राबवावे लागतील. यात मधमाशीपालकांना ओळखपत्रे, मधाला हमीभाव, मधपेट्यांचे प्रमाणीकरण, आंतरराज्य मधपेटी वाहतूक विनाअडथळा करणे या बाबींचा समावेश असावा, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

हनीबी पार्कचे संचालक संजय पवार, कृषी आयुक्तालयाचे उपसंचालक प्रवीण गवांदे, फलोत्पादन विभागाचे सल्लागार समन्वयक गोविंद हांडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, डॉ. भास्कर गायकवाड, हेमंतकुमार डुंबरे, कृषी उपसंचालक कैलास शिरसाट, तंत्र अधिकारी गोरख देवरे, स्वप्नील कोहोक, विश्‍वास बर्वे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

वर्षाकाठी दहा हजार वसाहती नष्ट

शेतीचा प्राण म्हणून मधमाशीकडे पाहिले जाते. मात्र कीटकनाशकांच्या बेसुमार वापरामुळे मधमाश्यांच्या प्रजाती धोक्यात आहेत. सध्या वर्षाकाठी किमान दहा हजार वसाहती नष्ट होत असाव्यात. त्यामुळे प्रभावी उपायांची गरज आहे. सर्वप्रथम मधमाशीला शासनाने ‘राज्य कीटक’ म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून कार्यशाळेत करण्यात आली.