मंचर : आंबेगाव आणि खेड तालुक्यांतील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सातबाराला (Land Record) परस्पर महाराष्ट्र सरकारच्या खासगी वन (Private Forest) अशा नोंदी लागल्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांनी (Tribal farmer) संताप व्यक्त केला आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील डोण, नानवडे, आहुपे आणि न्हावेड ही गावे ही अनुसूचित क्षेत्रात येत असून, तेथे केंद्र सरकारचा पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्यातील कलम ४ एम आणि पेसा कायद्याचे नियम २३, २४, २५ नुसार जमिनींच्या बाबतीत सुनिश्‍चित करण्याचा अधिकार हा ग्रामसभेस देण्यात आला आहे. यामुळे हा विषय त्या त्या गावातील ग्रामसभेत ठेवून निर्णय घेण्यात यावेत, झालेला प्रकार हा संबंधित शेतकरी अथवा ग्रामसभा यांच्या निदर्शनास न आणता महसूल प्रशासनाने त्या नोंदी परस्पर केलेल्या असल्याने त्या रद्द करून आदिवासी शेतकऱ्यांची नावे लावून पूर्ववत करण्यात यावी.

खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही खरपुडी या गावातील दोन गटांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला असल्याने परस्पर केलेले फेरफार रद्द करून सातबाराला आदिवासी शेतकऱ्यांची नावे दाखल करून दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करून महसूल व वन विभागाने मनमानी केल्याचा आरोप आदिवासी कृती समितीचे संस्थापक संचालक सीताराम जोशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या केला आहे.