पुणे ः कृषी विभागाची (Agriculture Department) कागदोपत्री मालकी असलेल्या मोकळ्या भूखंडाचा (Open Land Of Agriculture Department) वापर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याची सूचना करण्याऐवजी बिगरशेती ()Non Agriculture उपयोगाकरीता हस्तांतरित करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात एका मंत्र्याकडूनच दबाव येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील तालुका बीजगुणन केंद्रांची चार हजार १८० हेक्टर, तर फळरोपवाटिकांची एक हजार ४१५ हेक्टरच्या आसपास जमीन आहे. कृषी खात्याच्या सुस्त कारभारामुळे केंद्रांमधील प्रयोग थांबलेले आहेत. तसेच या केंद्रांच्या ताब्यात असलेल्या मोक्याच्या भूखंडांचा काहीही वापर होत नसल्याने जागा लाटण्याचा प्रकार अधूनमधून सुरू होत असतो.

कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘औरंगाबाद जिल्ह्यातील कृषी खात्याच्या एका भूखंडाचे हस्तांतर करण्यासाठी मंत्रालयातून वारंवार दबाव आणला जात आहे. आधी दोन एकरांचा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

प्रशासनाने मात्र विरोध केल्यामुळे आता किमान एक एकर भूखंड कृषी खात्याकडून काढून घ्यावा, असा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. या भूखंडाचा वापर सार्वजनिक अंत्यविधी कामासाठी करण्याचा प्रयत्न आहे. भूखंड काढून घेण्यासाठी स्वतः मंत्र्यानेच पुढाकार घेतल्याने कृषी विभागातील कर्मचारी अस्वस्थ आहेत.’’

राज्यभर शेतकऱ्यांसाठी सरकारने १९५७ ते १९६२ या कालावधीत १९१ तालुका बीजगुणन केंद्रे सुरू केली होती. भुसार पिकांकडून शेतकऱ्यांना फलोत्पादनाकडे नेण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने पुढे घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी १३७ फळरोपवाटिका तयार केल्या गेल्या.

‘‘कृषी विभागाची मालकी असलेल्या सर्व भूखंडांच्या नोंदी अतिशय परिश्रमपूर्वक महसूल विभागाच्या दफ्तरी नोंदवून घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा संस्थेला आता या भूखंडांचे गुपचूप हस्तांतर करता येणार नाही. मंत्र्यांकडून दबाव असलेल्या एका भूखंड प्रकरणातदेखील कृषी विभागाने संमती दिलेली नाही.

कृषी विभागाच्या जागा खासगी किंवा बिगर कृषी उपक्रमांसाठी देण्याची तरतूद नसल्यामुळे याबाबत राज्य सरकारच्याच पातळीवर निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस कृषी विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केली आहे. मंत्रीच या प्रकरणात सहभागी असल्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची असा प्रश्‍न आहे,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, अब्जावधी रुपयांच्या या जागांचा वापर कृषी उपक्रमांसाठी करण्याचे धाडस कृषी विभागाने दाखविले नाही, तर भविष्यात अतिक्रमणे किंवा हस्तांतर हा दोन्ही समस्यांना वारंवार सामोरे जावे लागेल, अशी माहिती एका कृषी विद्यापीठातील संचालकाने दिली. ‘‘कृषी विभागाला निधीची कमतरता नसते.

तरीदेखील रोपवाटिका व बीजगुणन केंद्रांच्या जागा पडून आहेत. यातील काही रोपवाटिकांमुळे कृषी विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र महसुलापेक्षाही वेतनावरचा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने पडून असलेले भूखंड आता कृषी विद्यापीठांकडे द्यायला हवेत,’’ असे या संचालकाचे म्हणणे आहे.

विद्यापीठांनी स्वतःचे घर आधी सांभाळावे

‘‘कृषी विभागाच्या ताब्यातील हजारो मोकळे भूखंड कृषी विद्यापीठांच्या ताब्यात देण्याच्याची सूचना कुचकामी आहे. मुळात, विद्यापीठांना स्वतःच्याच ताब्यातील शेकडो हेक्टर जमिनी सांभाळता आलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी अतिक्रमण तर काही जागांवर गवताचे रान माजले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी स्वतःचे घर आधी सांभाळावे,’’ असे मत कृषी विभागाच्या एका संचालकाने व्यक्त केले आहे.