अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Hydrometer : पुणे : दौंड तालुक्यात जलसंपदा विभागाकडून खासगी व सहकारी जल उपसा करणाऱ्या लाभधारक शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा पाणीपट्टी आकारली जात आहे. पाणीउपसा करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला बंदिस्त जल नलिकेवर जलमापक यंत्र (पाणी मोजण्याचा मीटर) बसविणे बंधनकारक केले आहे.

जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन हे जल मापक यंत्र बसविण्यास सांगत आहेत. पारगाव येथे यवत पाटबंधारे उपविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून ही माहिती देण्यात आली. यंत्र न बसविल्यास दुप्पट कर आकारणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी यास विरोध दर्शविला आहे. खरीप, रब्बी व उन्हाळी अशी एकूण पाणीपट्टी प्रतिहेक्टरी पुढीलप्रमाणे आकारण्यात आली आहे. यामध्ये अन्नधान्य व इतर पिके एकूण ४ हजार ३२० रुपये, ऊस व केळीसाठी एकूण १३ हजार ६०८ रुपये, फळबागांसाठी एकूण १० हजार १३८ रुपये, अशा पद्धतीने जल कर आकारणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पाइपलाइनवर हे जलमापक यंत्र बसविले तर ते किती सुरक्षित राहील, हा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. अगोदरच शेतकरी केबल, मोटर, इयर व्हॉल्व्ह आदी वस्तूंच्या चोरी जाण्याने बेजार झाला आहे. या किमती वस्तू सुरक्षित कशा राहणार, असा सवाल शेतकऱ्यांना पडला आहे.

‘जानाई’ व आमच्यात भेदभाव का?
जानाई शिरसाई योजनेच्या लाभधारक शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीचा ८१ टक्के कर शासन भरत आहे. या ठिकाणी शेतकरी स्वतः पाणी उचलत आहे. मात्र पाणीपट्टी जादा हा भेदभाव का, असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून उमटू लागला आहे. पाणीपट्टीत फेरबदल करून ती कमी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.