Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana : दुर्गम व डोंगराळ भागातील वाड्या-वस्त्या मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना राबवली जाते. यासाठीचा किमान अंतराचा निकष बदलण्यात आला आहे.

दरम्यान या निकषामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील वाड्या वस्त्यांचा रस्ते विकास खुंटण्याची शक्यता आहे. पूर्वी किमान तीन किलोमीटर अंतराचा निकष होता, आता तो पाच किलोमीटर करण्यात आल्याने धनगरवाड्या सारख्या ठिकाणचा रस्त्याचे काम थांबणारच आहे.

सध्या डोंगराळ भागातील वाड्या वस्त्यांमध्ये रस्ते नसल्याने तेथील स्थानिकांना पायी यावे लागायचे. दरम्यान गावात रस्ते नसल्याने रुग्णांची अत्यत भयानक अवस्था होते. वाड्या-वस्त्यांची लोकसंख्या अत्यंत नगण्य असते यामुळे लोकप्रतिनीधीही याकडे लक्ष देत नाहीत. यामुळे कित्येक वर्षे या वाड्या- वस्त्यांमधील ग्रामस्थांना विकासापासून वंचित रहावं लागतं

दरम्यान यावर पर्याय म्हणून २०११ पासून शासनाकडून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्राम विकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेवर सोपविण्यात आली. या योजनेतून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी लांबीची व लोकसंख्येची अट होती.

त्यामध्ये किमान एक हजार लोकवस्ती व रस्त्याची लांबी किमान तीन किलो मीटर या निकषाचा समावेश होता. आदिवासी भागासाठी ५०० लोकसंख्येचा निकष होता. यातून काही वाड्या-वस्त्या वंचित राहू लागल्या म्हणून लोकसंख्येचा निकष निम्म्याने कमी करण्यात आला.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यात २४ हजार ९५२ किलो मिटरच्या रस्त्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी बहुतांशी रस्ते झाल्यामुळे दुसरा टप्पा मंजूर करण्यात आला. २०१३ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये २ हजार ६१९ मिटर लांबीच्या रस्त्याचा समावेश आहे.

शासनाने आता रस्त्याच्या अंतराच्या निकषामध्ये बदल केला आहे. पूर्वी किमान लांबी तीन किलोमीटरची होती. त्यामुळे दुर्गम व डोंगराळ भागातील बऱ्यापैकी गावांना या योजनेचा लाभ होत होता. कारण वाड्या-वस्त्या मुख्य रस्त्यापासून तीन, चार किलोमीटर अंतरावरच अधिक आहेत. शासनाच्या या निर्णयाने या वाड्या-वस्त्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.