मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हा विशिष्ट उत्पादनासाठी (Specific Product) ओळखला गेला पाहिजे. तो त्या जिल्ह्याचा ब्रँड व्हावा. तसेच त्याची निर्यात (Export) करणे, बाजारपेठ उपलब्ध करणे आदी बाबतीत नियोजन (Plan For One District One Product) करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना किती प्रमाणात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचल्या आहेत, याचा आढावा सोमवारी (ता. १) घेतला. यावेळी जलजीवन मिशनसह अन्य योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले ‘‘पंतप्रधान मस्त्यसंपदा योजनेची अंमलबजावणी दक्षिण भारत व गुजरातमध्ये चांगल्या प्रकारे झाली आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटीमधील कौशल्य विकासासंदर्भात कर्नाटकातही चांगले काम झालेले आहे. याठिकाणी आपल्या अधिकाऱ्यांची पथके पाठवून अभ्यास करावा. तसेच गोबर धन बायो सीएनजी योजना योग्य रीतीने गोशाळा आणि बचत गटांना देखील सहभागी करून घ्यावे.’’

या बैठकीत अमृत सरोवर अर्बन, जलधरोहर संरक्षण, तंत्र आणि वैद्यकीय शिक्षण मराठी भाषेमध्ये देण्याकरिता भाषा तज्ज्ञांचे मंडळ स्थापन करणे, जीएसटी अंमलबजावणी, जेम पोर्टलवरील खरेदी, असंघटित कामगारांची नोंदणी, गोबर धन बायो सीएनजी, पीक विकेंद्रीकरण, पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, आधार सेवा, क्रीडा उपक्रम तालुक्यांपासून जिल्ह्यांपर्यंत आयोजित करणे, अंगणवाडी दत्तक घेणे अशा केंद्र सरकारच्या उपक्रमांवर देखील चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘नव्या सरकारकडून प्रधानमंत्र्यांनी देखील मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीस गेलो असता त्यांनी केंद्र राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली असून अंमलबजावणीत कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणी आल्या तरी आपण त्या दूर करू.’’

१४ योजनांचा आढावा

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांच्या बाबतीत काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांतील एका गावात पालक सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मुक्काम करावा. वैयक्तिक लाभार्थींना आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र द्यावे. नागरिकांचा योजनांमधील सहभाग वाढेल असे पहावे. विशेषत: जलजीवन मिशन, कौशल्य विकास, पंतप्रधान आवास योजना, जनआरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना, पीएम गतीशक्ती, क्षयरोगाचे उच्चाटन, पीएम स्वनिधी योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा विविध १४ योजनांच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला.

जलजीवन मिशन

मराठवाडा ग्रीडविषयी एक संपूर्ण सादरीकरण करा व केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यातील काही घटक कसे समाविष्ट करून घेता येईल ते पहा, अशा सूचना करून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केली.