Pune News राज्यातील हजारो गावांमध्ये स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ (Manpower) उपलब्ध नसताना दुसऱ्या बाजूने मजूर लावण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे दुर्गंधीयुक्त वातावरणात जगणाऱ्या गावकऱ्यांना तूर्ततरी दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पाण्याची टंचाई, जळाऊ लाकडांची टंचाई, हिंस्र श्वापदांची भीती तसेच शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा दऱ्याडोंगरांत आणि शेतशिवारांमध्ये उपलब्ध नसतात. त्यामुळेच शहरांप्रमाणेच आता गावांमध्ये स्थायिक होणाऱ्या गावकऱ्यांची संख्या वाढते आहे.

राज्य शासनाकडून अशा स्थितीत गावांच्या स्वच्छतेकडे साफ दुर्लक्ष झालेले आहे. शहरे स्मार्ट करण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जात असताना गावांमध्ये वीज, पाणी, आरोग्य या मूलभूत सुविधा सोडाच; पण साधी स्वच्छताही ठेवली जात नसल्यामुळे ग्रामपंचायती अडचणीत आलेल्या आहेत.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे म्हणाले, ‘‘राज्यातील बहुतेक सर्व ग्रामपंचायती अस्वच्छतेच्या विळख्यात आहेत. दैनंदिन स्वच्छतेसाठी कर्मचारीच नसल्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली आहे. त्याबाबत परिषदेचे राज्य शासनाशी सतत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, ग्रामपंचायतींना मजूर लावण्यास मान्यता नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.’’

राज्याच्या नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना कक्षाच्या अधिकारी संपदा दीपक वंजारे यांनी संरपंच परिषदेला एक पत्र पाठवून स्वच्छतेसाठी चार मजूर लावण्यास परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी परिसर, गावातील रस्ते, चौक, सार्वजनिक सभागृह, समाज मंदिरे व गावातील नाल्यांची स्वच्छता करण्यासाठी गावातील विधवा किंवा गरजू महिला तसेच बेरोजगार होतकरू ग्रामस्थ अशा चार व्यक्तींना मजूर म्हणून नियुक्ती करण्यास ग्रामपंचायतींना मान्यता द्यावी, अशी मागणी परिषदेने केली होती.

त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मदत घेण्याचेदेखील परिषदेने सुचविले होते.

‘रोहयो’मध्ये स्वच्छतेची तरतूदच नाही

रोजगार हमी योजना केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचनादेखील केंद्राकडून घोषित केल्या जातात. राज्याकडून या योजनेची अंमलबजावणी होत असली तरी केंद्राने मान्यता दिलेली कामेच राज्यात केली जातात. या योजनेत गावातील स्वच्छतेसाठी मजूर लावण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे वंजारे यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.

‘केंद्राकडे दाद मागू’

“राज्यात ४० हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती आहेत. गावांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. गावांमध्ये चार कामे कमी असली तरी चालतील; पण गाव किमान स्वच्छ तरी असायला हवे, अशी सरपंच परिषदेची धारणा आहे.

मात्र, स्वच्छतेसाठी सध्या मजूर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे गाव स्वच्छ नेमके कोणी करायचे, असा प्रश्न तयार झाला आहे. राज्याला आम्ही आमची समस्या सांगून पाहिली. ही समस्या सुटणार नसल्यास आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करू,” असे सरपंच परिषदेने म्हटले आहे.