भंडारा : राज्यात सर्वदूर विमा कंपन्यांच्या (Crop Insurance Company) मुजोरीची चर्चा रंगली असतानाच भंडारा जिल्ह्यातही दावा दाखल करणाऱ्या ७९१२ पैकी एकाही शेतकऱ्याला विमा परतावा (Insurance Refund) देण्यात आला नाही, असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्याचे खरिपाचे सुमारे एक लाख ९५ हजार ९९५ हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी एक लाख ७९ हजार १२६ हेक्टरवर धानाची लागवड होते. हे क्षेत्र ९५ टक्के इतके आहे. २०२२-२३ या वर्षात धान पिकासाठी एक लाख ३३ हजार ३७५ शेतकऱ्यांनी ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र पीकविमा संरक्षित केले.

जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीने नदी नाले ओव्हरफ्लो झाले. काठावरील शेती अक्षरशः खरडून गेली. गाळयुक्त पाण्यात बुडाल्याने पीक कुजून मोठे नुकसान झाले. पूर ओसरल्यानंतर सडकी दुर्गंधी व वाळले तणस शिल्लक होते. अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

विमा काढलेला असल्याने त्या माध्यमातून भरपाई मिळेल या आशेवर शेतकरी होते. यंदा तीनवेळा अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ५६,९३१ शेतकऱ्यांचे २७३४८.९८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. नुकसानीनंतर ७९१२ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन दावे दाखल केले. परंतु एकही शेतकऱ्याला विमाभरपाई मिळाली नाही.

उलट राज्य शासनाने हेक्टरी १३५०० रुपयांची मदत खात्यावर जमा केली. परंतु पीकविमा कंपन्यांकडून भरपाईची प्रतीक्षा संपली नाही. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त ७९१२ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा परताव्यासाठी दावे केले. परंतु ४६७७ शेतकऱ्यांचे दावे कंपनीकडून फेटाळण्यात आले. ३२३५ शेतकऱ्यांचे दावे पात्र ठरविण्यात आले असले तरी त्यांना देखील अद्याप भरपाई मिळाली नाही.

केंद्र सरकारने धान आणि ज्यूट तसेच अन्य एक पीक पाण्यात राहिले तरी नुकसान होत नाही असे विमा परतावा अटी, शर्तींमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे या कंपन्याकडून परतावा मिळण्यात अडचणी येतात. परिणामी धानासाठी अशा प्रकारची अट रद्द करावी, अशी मागणी व पाठपुरावा राज्य शासनाच्या माध्यमातून केला जात आहे.

- डॉ. अर्चना कडू, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा

अशा आहेत तालुकानिहाय तक्रारी (चौकटीत अपात्र)

- भंडारा ८५९ (७२०)

- लाखांदूर ४०१ (३३८)

- लाखनी ८०५ (२७७)

- मोहाडी १७९० (११२३)

- पवनी ८७२ (३८९)

- साकोली ३८६ (२२४)

- तुमसर २७८९ (१६०६)