Maharashtra Monsoon Assembly Session 2023 : यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पेरण्या रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी लवकर पेरण्या झाल्या. मात्र, बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी  (ता. २६) विधानसभेत पुन्हा एकदा बोगस बियाण्यांवरून वातावरण तापले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात खतांच्या तपासणीचे काम नागपूर जिल्ह्यात बंद असल्याचा तारांकित प्रश्न आ. मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर याला अनुसरून आ.बाळासाहेब थोरात, आ.नाना पटोले, आ.अनिल देशमुख, आ.राजेश टोपे, आ.बाळासाहेब पाटील, आ.रोहित पवार, आ.किशोर पाटील, आ.आशिष शेलार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

``खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत आहे, `` असे धनंजय मुंडे म्हणाले.

खतांच्या लिंकिंगच्या मुद्यावरही मुंडे यांनी सरकारची भूमिका स्प्ष्ट केली. मोठ्या व प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या जास्त मागणी असलेल्या खताच्या सोबत आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेले परंतु विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर व कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात. याला चाप लावण्यासाठी आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात येईल, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

काॅंग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी बोगस बियाणे आणि खते हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागचे एक कारण असल्याचे सांगितले. प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेतल्या जात नाहीत; अशा लोकांवर शासन काय कारवाई करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

यावर कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले,  ``शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रचलित कायद्यानुसार ४२० गुन्हा दाखल करता येत नाही. प्रचलित कायद्यामध्ये बियाणे, खत आणि किटकनाशकाच्या संदर्भात बोगस, प्रमाणित आणि अप्रमाणित याची व्याख्या ठरवणे गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यात एखाद्या बियाणांची उगवण क्षमता ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर ते बियाणे अप्रमाणित मानले जाते. त्यानंतर त्या संबंधित बियाणांची तपासणी करून त्यांची विक्री बंद केली जाते. तसेच त्या कंपनीला दुसरी संधी दिली जाते. त्यामध्ये पुन्हा अप्रमाणित बियाणे आढळल्यास त्यांच्यावर केस दाखल होते. पण त्यामध्ये शिक्षेची तरतूद कमी आहे. म्हणून राज्य सरकार तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यात बोगस बियाणे, खत आणि किटकनाशकांच्या बाबतीत नवीन कायदा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये फसवणूक करणाऱ्यांवर ४२० चा गुन्हा दाखल करता येईल.``

राष्ट्रवादीचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी विचारालेल्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना कृषिमंत्री मुंडे यांनी व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर बोगस बियाणांच्या ३९२, बोगस खताच्या २१०, खत लिंकेजच्या ३२, किटकनाशकाच्या ६१ आणि इतर २ हजार ७९४  अशा एकूण ३ हजार ७९१ तक्रारी दाखल झाल्याचे सांगितले. संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना तात्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.