Monsoon Session : एक दिवस असा येईल की एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही ; कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंची ग्वाही

Maharashtra Monsoon Session 2023 LIVE : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पंचामृत आणले आहे. १ रुपयात विमा योजनेमुळे आता शेतकऱ्यांना पीक विमा हप्त्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाही. तसेच पीएम किसानच्या धर्तीवर राज्यात नमो योजना राबवल्यामुळे वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार आहेत . त्यामुळे पेरणीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या हातात बी-बियाणे खरेदीसाठी पैसे राहणार आहेत. सरकारच्या या सगळ्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होणार आहे. अर्थसंकल्पात पंचामृताच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत.  त्यामुळे एक दिवस असा येईल की राज्यात एकाही शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागणार नाही, अशी ग्वाही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज (ता. २५) विधानपरिषदेत दिली.

पावसाळी अधिवेनशनात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी नियम २६० अन्वये शेतीच्या प्रश्नांवर प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर बोलताना मागील आठवड्यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आदींनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. या प्रस्तावावरील चर्चेला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिले.  

धनंजय मुंडे म्हणाले, अतिवृष्टी, कमी पाऊस आणि गारपीट सारख्या संकटात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी महायुती सरकाराने १ रुपयात पीक विमा योजना राबवली आहे. या योजनेत आतापर्यंत १ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी पीक विमा भरण्यासंदर्भात तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सांगितले. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

महाविकास आघाडीच्या काळात पीक विम्याचा बीड पॅटर्न राबवला होता. तो पॅटर्न आता राज्यभरात राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई न देणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.  कंपन्यांना विम्याचा अतिरिक्त लाभ होणार नाही, यासाठी ८०/११० पॅटर्न राबवण्यात येणार आहे. विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई ११० टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल. तर नुकसान भरपाई ही ८० टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी २० टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

राज्यात अनेक ठिकाणी बोगस बियाणे आणि खतांच्या तक्रारी आहेत. पण त्यांच्यावर बी-बियाणे अधिनियम १९६६ नुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये शिक्षेची तरतूद अल्पशी आहे. त्यामुळे याच अधिवेशनात बोगस बियाणांवर कायदा केला जाणार आहे. त्याचबरोबर खत खरेदीमध्ये लिंकिंग होऊ देणार नाही. 

मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याची मागणी होत आहेत. परंतु आगामी काळात मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेच्या माध्यमातून विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वीज उपलब्ध केली जाईल. सन २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी २४ तास वीज मिळेल, असा दावा मुंडे यांनी केला.