मुंबई : कुपोषणामुळे (Malnutrition) राज्यात एकही मृत्यू झाला नाही, असे उत्तर आदिवासी विकासमंत्री विजय गावित (Vijay Gavit) यांनी दिल्याने विरोधक अधिवेशनच्या अखेरच्या दिवशी चांगलेच आक्रमक झाले. या प्रश्नावर आमचे समाधान होत नाही. प्रश्न राखून ठेवूनही दिशाभूल करणारे उत्तर मंत्री देत असतील तर हक्कभंग आणावा लागेल, असे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.

महाराष्ट्रातील कुपोषणामुळे मृत्यूप्रकरणी बुधवारी प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे एकही मृत्यू झाला नाही, असे उत्तर दिले. यावर आक्षेप घेत दिलीप वळसे पाटील यांनी ही माहिती दिशाभूल करणारी आहे. प्रशासनाने चुकीची माहिती दिली असून माहिती अद्ययावत करून उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली होती. गुरुवारी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच वळसे पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर गावित यांनी बुधवारचेच उत्तर दिले. ‘महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे मृत्यू झाला असे बोलले जात असले तरी अहवालातून हे मृत्यू कुपोषणामुळे नव्हे तर अन्य आजारांमुळे झाले आहेत. याबाबतचे उत्तर उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. न्यायालयानेही याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याबाबत आदेश दिले आहेत.’ अशी माहिती दिली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही गावित यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेत ‘आदिवासी विकास मंत्री धडधडीत खोटे बोलत आहात. आम्ही स्वत: तिथे जाऊन आलो. त्यामुळे कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे हे सत्य असतानाही खोटे बोलले जात आहे.’ या प्रश्नावर आक्रमक होत जयंत पाटील यांनीही ‘मंत्र्यांच्या उत्तराने आमचे समाधान होत नाही. हा प्रश्न आपण राखून ठेवावा,’ अशी मागणी केली. मात्र ही मागणी फेटाळल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला.

आदित्य ठाकरे आक्रमक

आदिवासी विकासमंत्री गावित यांनी कुपोषण झाले नसल्याचे सांगितल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी आक्रमक होत, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती म्हणून निवडून दिले. मात्र आपण याच आदिवासींच्या कुपोषणाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. अशावेळी कुपोषणामुळे मृत्यू होत असेल तर ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्यामुळे कुपोषण होत नाही, असे मंत्री सांगत असेल तर लाज वाटली पाहिजे.’ असे म्हणताच एकच गोंधळ उडाला. यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेत ठाकरे यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केल्याबद्दल ठाकरे यांना समज द्यावी, अन्यथा हा शब्द कामकाजातून काढून टाकावा, अशी मागणी केली.