Kolhapur News : गडहिंग्लज तालुक्यात आतापर्यंत केवळ साडेसहा टक्केच ई-पीक नोंदणी झाली आहे. वास्तविक भविष्यात ई-पीकपाहणी ॲपवर पिकांची नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्‍यांनाच शासनाकडून सवलती, अनुदान आणि नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

दोन वर्षांपासून सात-बारावर पीक नोंदणीची कार्यवाही ऑनलाईन केली आहे. चावडीत बसून पीक नोंदणी करण्याची पद्धत आता शासनाने कालबाह्य ठरवली आहे.

प्रत्यक्ष बांधावर जावून ई-पीकपाहणीच्या अ‍ॅपवर पिकांची नोंदणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांसमोर ही मोठी तांत्रिक अडचण असली तरी त्याला शासनाने पर्यायही दिलेला नाही. केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे पीक नोंदणी राहून गेल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्‍यांनाच बसणार आहे. तरीसुद्धा बहुतांश शेतकरी या कार्यवाहीकडे डोळेझाक करीत असल्याने सर्वत्र ई-पीक नोंदणी करणाऱ्‍यांची संख्या त्रोटक आहे.

त्याला गडहिंग्लज तालुकाही अपवाद नाही. दरम्यान, पीक पाहणीत तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारीही आहेत. इंटरनेटच्या अडचणी मोठ्या आहेत. अ‍ॅपमधील मुद्दे आणि माहिती भरण्याची अपुरे ज्ञान यामुळेही या कार्यवाहीला प्रतिसाद मिळत नसल्याची ओरड आहे.

अ‍ॅपद्वारे नोंदणी झाली नाही तर शेतकऱ्‍यांना विविध लाभाच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. महसूल विभागाकडून गावागावांतील संग्राम वाहिनी, घंटागाडीवरील ध्वनिक्षेपकावरून प्रबोधन सुरू आहे.

दूध संकलन केंद्र, महाविद्यालये, रास्त भाव दुकान, साखर कारखाना, कृषी सेवा केंद्रे, शाहू सुविधा, महा-ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, माजी सैनिक संघटना, कृषी महाविद्यालयाह स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्‍यांपर्यंत ई-पीक नोंदणीचे महत्त्व पोहोचवण्यासह प्रबोधनही होत आहे.

प्रत्येक गावातील २० तरुणांना ई-पीक नोंदणीचे प्रशिक्षण दिले आहे. एका मोबाइलवर शंभर खातेदारांची ई-पीक नोंदणी करता येते. गावागावातील शेतकऱ्‍यांपर्यंत ही माहिती पोहोचली असली तरीही अद्याप कार्यवाही शेतकऱ्‍यांनी गांभीर्याने घेतलेली नाही. ई-पीक नोंदणीकडे बहुतांश शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने २५ सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठी मुदतवाढ दिल्याचे महसूल नायब तहसीलदार राजेंद्र यादव यांनी सांगितले.