जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीद्वारे (Jalgaon DPDC) विविध यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी (Government Fund) केवळ २३.१० टक्के खर्च झाला आहे. ७४ टक्के खर्च मार्च अखेरपर्यंत करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

राज्य शासनाकडून जिल्हा विकास योजनांतर्गत जिल्हा नियोजन बैठकीत नियोजन, मागणीनुसार निधीचे वितरण (Fund Distribution) केले जाते. शासनाने वितरित केलेल्या निधीद्वारे राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांपैकी जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करण्यात जळगाव जिल्हा नियोजनाचा पाचवा क्रमांक आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२२-२३ साठी झालेल्या बैठकीत ४५२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीत तरतूद करण्यात आली होती. मार्चच्या अर्थसंकल्पात १ एप्रिलपासून विविध योजनांसाठी निधी दिला होता.

या निधीच्या खर्चास जूननंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती दिली होती.

जूननंतर सत्तेवर आलेल्या शासनातर्फे पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सात महिन्यांनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांवरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधी खर्चास विलंब लागला.

दरम्यानच्या काळात ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका, सद्यःस्थितीत नाशिक पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन अंतर्गत निधी वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत.

केवळ १०४ कोटी खर्च...

जळगाव जिल्हा नियोजनच्या अर्थसंकल्पीय ४५२ कोटी रुपयांपैकी शासन स्तरावरून २७२ कोटी २५ लाख २९ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्याला देण्यात आला होता. त्यातील ११३ कोटी ६९ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी डीपीसीने शासकीय यंत्रणांना वितरित केला होता.

या वितरित तरतुदींपैकी आतापर्यंत १०४ कोटी ४० लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी विकासकामांवर खर्च झाला आहे. एकूण वितरित निधीपैकी खर्चाचे प्रमाण २३.१० टक्के आहे.