Nanded News : खरिपातील पीकपेरा नोंदणीचे प्रमाण केवळ १६ टक्केच आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कृषीसह संबंधित यंत्रणांना पेरा नोंदणीचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पेरा नोंदणीमुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीचे सानुग्रह अनुदान अदा करण्यासाठी ई-पीकपाहणीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये मॉन्सूमचे आगमन उशिरा झाले आहे. तसेच संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात पावसामध्ये दीर्घ खंड पडल्यामुळे राज्यातील अनेक महसुली विभागामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यासाठी खरिपात पीकपेरा नोंदणीसाठी महत्त्व आहे. परंतु नांदेडमध्ये पेरा नोंदणीकडे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. नांदेड जिल्ह्याची ई-पीकपाहणी टक्केवारी १६.१३ असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यांपैकी भोकर-६.९६ टक्के, उमरी ७.१९ टक्के, अर्धापूर ७.६१ टक्के या तालुक्यांची टक्केवारी १० पेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच मुदखेड १०.९५ टक्के, मुखेड ११.६४, नांदेड १२.५२ टक्के व माहूर १३.४७ टक्के या तालुक्यांची टक्केवारी १५ पेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्याअनुषंगाने १०० टक्के खातेदाराची खरीप २०२३ हंगामातील ई-पीकपाहणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील कृषी विभाग व महसूल विभागाने संयुक्तपणे विशेष मोहिमेचे आयोजन करुन ई-पीकपाहणी पूर्ण करावी, असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.