Onion News : राज्यात नाशिक, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. दरम्यान मागच्या ६ महिन्यात कांदा उत्पादकांचे अस्मानी संकटामुळे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांना अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदान रक्कम ठरवली होती.

मात्र ते अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. दुसरीकडे नाफेड राज्यभर बफर स्टॉक केलेला कांदा विक्रीसाठी आणत असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. सुमारे दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे ८५० कोटी रुपये १५ ऑगस्टपर्यंत जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पण प्रत्यक्षात १५ ऑगस्ट उलटल्यानंतर ही अनुदानाचा पत्ता नाही. यामुळे गुरुवारी १७ ऑगस्ट रोजी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ भेटून जाब विचारणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना कांदा नुकसानापोटी ३०० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान देण्याची घोषण अधिवेशनात ९ मार्च रोजी करण्यात आली. त्यानंतर चर्चाअंती या अनुदानात आणखी ५० रुपयांची वाढ सूचवत हे अनुदान ३५० करण्याची घोषणा १३ मार्च रोजी केली.

२७ मार्च रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आणि १५ ऑगस्टच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल, असे जाहीर केले.

मात्र एप्रिल ते १५ ऑगस्टपर्यंत एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात फुटकी कवडीही जमा झाली नाही. गुरुवारी सकाळी संघटनेच्या कोअर कमिटीची बैठक घेतली जाणार आहे. याचा परिणाम येत्या निवडणुकीत केंद्र आणि राज्य सरकारला येत्या निवडणुकीत दिसून येतील असा सूर आता सुरु झाला आहे.