Jalgaon News : कापूस पीक लागवडीत आघाडीवर असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनास्था दिसत आहे. पाच लाख ५१ हजार हेक्टरपैकी फक्त साडेचार लाख हेक्टर एवढ्या क्षेत्रातील कापूस पिकांसाठीच शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले आहे.  

पीकविमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ करणारी असल्याचा मुद्दा पुन्हा शेतकऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अधोरेखित झाला आहे. राज्यात किंवा देशात सर्वाधिक कापूस लागवड करणारा जिल्हा म्हणून जळगावची ओळख आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यात कापसाची पाच लाख ६७ हजार हेक्टरवर लागवड झाली होती. जिल्ह्यातील एकूण खरिपाखालील क्षेत्र सात ते सव्वासात लाख हेक्टर एवढे असते. तर एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्र सात लाख ६७ हजार हेक्टर एवढे आहे. अर्थात, कापसाखाली मोठे क्षेत्र व्यापते. पण या क्षेत्राला यंदा एक रुपयात विमा संरक्षण घेण्याची संधी असताना शेतकऱ्यांनी त्याबाबत अनास्था दाखविली आहे. एक रुपयात एक हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय यंदा अमलात आला. या योजनेत सहभागासंबंधी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती.

या मुदतीत अनेक शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे योजनेस तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात आली. पण तरीदेखील कापसाखालील १०० टक्के क्षेत्राला जिल्ह्यात विमा संरक्षण घेण्यात आलेले नाही. यामुळे कृषी यंत्रणा व शासनाचे अपयश यात दिसत आहे. फक्त एक रुपयात पीकविमा याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तक्रारी होत्या. त्यात सीएससीतून अर्ज दाखल करताना एका अर्जासाठी घेतले जाणारे अवाजवी २०० ते २५० रुपये शुल्क, प्रशासनाची उदासीनता आदी तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. पण अखेरपर्यंत सीएससीवर कारवाई कुठेही झाली नाही.

मागील घोळ कायम

पीकविमा योजनेबाबत मागील हंगामातील घोळ कायम आहे. २०२० मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन आदी पिकांसाठी विमा संरक्षण घेतले होते. अनेक शेतकऱ्यांना परतावे मिळालेले नाहीत. या बाबत शेतकऱ्यांनी बँका, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

शासनावर भरवसाच नाही

यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन व इतर पिकांसाठी निर्देशित पूर्ण शुल्क भरूनही परतावे मिळाले नाहीत. उंबरठा उत्पादन व इतर बाबींमध्ये अनेक मंडळे भरपाईसाठी अपात्र ठरली. यंदा एक रुपयात पीकविमा आहे. पुढे शासन व कंपनी शेतकऱ्यांचे काहीएक ऐकून घेणार नाही. कारण आता शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया शुल्क आहे.