Pune News : केंद्र शासनाच्या पाठबळामुळे राज्यातील १३ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या संकल्पनेला पुढे नेण्यासाठी आतापर्यंत तयार झालेल्या ४३५ शेतकरी गटांनी पावणेतीन कोटी रुपयांचे भागभांडवल गोळा केले आहे.

विषमुक्त शेती, सेंद्रिय शेती, जैविक शेती असे शब्द आता बाजारपेठांमधील सामान्य ग्राहकदेखील उच्चारू लागला आहे. त्यामुळे शेतकरीदेखील जागरूक झालेले आहेत. शेतीमालातील कीडनाशक अवशेषांना कमाल मर्यादेपेक्षा (एमआरएल) कमी ठेवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करू लागले आहेत.

या प्रयत्नाचा भाग म्हणून राज्यात महाऑरगॅनिक अ‍ॅण्ड रेसिड्यू फ्री फार्मर्स असोसिएशन (मोर्फा) स्थापन करण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार स्वतः या असोसिएशनला प्रोत्साहन देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला कृषी आयुक्तालयाकडून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती योजनेला गती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

‘राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीच्या संकल्पनेला चांगला पाठिंबा मिळतो आहे. २० हेक्टरची मर्यादा असलेले ४३५ गट आतापर्यंत स्थापन करण्यात आले आहेत. गटांनी विस्कळीतपणे कामे न करता स्वतःच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) स्थापन कराव्यात, असा प्रयत्न कृषी विभागाकडून केला जात आहे.

त्याला यश मिळते आहे. त्यामुळेच या गटांमधून राज्यात आता ४० नव्या ‘एफपीसी’ उभ्या राहिल्या आहेत. त्यात शेतकऱ्यांनी स्वतःचे दोन कोटी ८२ लाख रुपये भागभांडवल गुंतविले आहे,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

शेतीमधील वाढता खर्च कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट नैसर्गिक शेतीच्या योजना राबविताना ठेवण्यात आले आहे. शेतीमधील खर्च वाढला की कर्जबाजारीपणाचे संकट येते. त्यातून पुढे आत्महत्यांची मालिका सुरू होते. विदर्भातील शेतकरी अद्यापही या दुष्टचक्रातून जात आहेत. त्यामुळेच डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियानाची अंमलबजावणी विदर्भातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये केली जात आहे.

यात मुख्यत्वे वर्धा, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती व अकोला भागांतील गावांचा समावेश होतो. या गावांमधील नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. पुढे ‘एफपीसी’ उभारून कृषी उत्पादन विक्रीचे ब्रॅंड्‍सदेखील तयार केले गेले आहेत. यात ‘मॉम’ अर्थात महासंघ ऑरगॅनिक मिशन नावाचा वेगळा ब्रॅण्ड तयार करण्यात आला आहे. या ब्रॅण्डची सेंद्रिय शेतीमालाची उत्पादने देशभर पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट काही कंपन्यांनी ठेवले आहे.

कृषी संचालक (आत्मा) डॉ. दशरथ तांभाळे यांच्याकडून सध्या या गटांची उत्तम बांधणी होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकरी गटांमधून नव्या पावणेदोन हजार ‘एफपीसी’ राज्यात तयार होण्याचा प्रयत्न आमचा राहील. या संकल्पनेला पुढे नेण्यात रासायनिक नव्हे तर जैविक निविष्ठा उपयुक्त ठरतील. सध्या खात्रीशीर निविष्ठा उपलब्ध होण्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागतात. परंतु या समस्येवर देखील उपाय काढला जात आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

अठरा हजार शेतकरी गट होणार

नैसर्गिक शेतीमधून आलेल्या शेतीमालाला चालना देण्यासाठी आतापर्यंत १२ किरकोळ विक्री केंद्रे, १७ भागांमध्ये समूह संकलन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. “नैसर्गिक शेतीचे अभियान अजून चार वर्षे चालू राहील. तोपर्यंत या संकल्पनेखालील शेतकऱ्यांचे किमान १८ हजार गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट आमचे आहे,” असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.