Obc hunger strike : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसी कोट्यातून (Obc Reservation) आरक्षण न देण्याच्या मागणीसाठी चंद्रपूरात २१ दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचे उपोषण सुरु होते. दरम्यान काल सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलकांच्या मागण्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी व विजय बल्की उपोषण सोडले.

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अतुल सावे, सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ, खा. रामदास तडस, डॉ. संजय कुटे, डॉ. परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, सुधाकर कोहोळे, प्राचार्य बबनराव तायवाडे आणि अन्य नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत सरकारच्यावतीने, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. तसेच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाणार नाही. जातनिहाय सर्वेक्षणाला आमचा विरोध नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत मांडली.

या बैठकीमध्ये छगन भुजबळ यांनी शासकीय सेवेमध्ये ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामधील आकडेवारीवरून भुजबळ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मध्यस्थी करत राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची घोषणा केली.