Rajasthan News : राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारलाच कोंडीत धरत शेतीमालाला कायद्याने शाश्वती देण्याची मागणी करत नो एमएसपी, नो वोट म्हणजेच हमीभाव नाही तर मतदानही नाही, असा नारा दिला. बरं हा नारा कधी दिला तर पुढच्या दोन महिन्यात राजस्थानमध्ये विधानसभे्च्या निवडणुका होणार आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी मूग, बाजारी, मोहरी आणि ज्वारीला हमीभावाची शाश्वती देण्याची मागणी केली. 
('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

देशातील सर्वच शेतकऱ्यांचं मत आहे, की सरकारनं एकतर बाजारात हस्तक्षेप करु नये. सरकारला हा हस्तक्षेप करायचाच असेल तर सरकारनेच सर्व खरेदी करावी, असे शेतकऱ्यांचे ठाम मत आहे. सरकारची धोरणे आणि या धोरणांमुळे देशोधडीला लागणारे शेतकरी पाहता शेतकऱ्यांची ही मागणी योग्य रास्त आहे.

कारण आपल्या शेतीमालाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा थोडेफार वाढले की सरकार लगेच कमी करतं. सरकार कोणतंही असो शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्यात धन्यता मानतं. सरकारच्या धोरणामुळं सोयाबीन, कापूस, तूर, कांदा, टोमॅटो, गहू, तांदळाचे भाव पडल्याचं उदाहरण ताजं आहे. कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांचीच चिंता आहे, अशी शेतकरी जी काही टिका करतात ती करकारनं वेळोवेळी खरी ठरवली आहे. मग तुम्ही म्हणालं की सरकार दरवर्षी 

सरकार दरवर्षी पिकांचा हमीभाव ठरवते. पण हमीभाव केवळ एक सोपस्कार ठरतो, कारण सरकार गहू आणि तांदूळ वगळता इतर शेतीमालाची खरेदी करत नाही. केली तरी ती खूपच कमी असते. सरकार हमीभावाने तेवढीच खरेदी करते जेवढा माल सरकारला रेशन किंवा इतर योजनांमधून द्यायचा असतो.

किंवा भाववाढ झाली की भाव कमी करण्यासाठी आवश्यक तेवढ्याच शेतीमालाची सरकार खरेदी करत असते. पण बाजारात शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा थोडेफार वाढले तरी सरकार लगेच भाव पाडते. पण हमीभावापेक्षा बाजारभाव कमी आले तर सरकार मात्र खरेदी करत नाही. याचा अनुभव आपल्याला नुकताच टोमॅटो आणि कांद्याबाबत आला. 

बरं सरकार ज्या सुत्रानुसार हमीभाव ठरवते त्यात सर्वच खर्च धरलेला नसतो. म्हणजेच प्रत्यक्षात येणाऱ्या खर्चापेक्षा हमीभाव ठरवताना कमी खर्च गृहीत धरलेला असतो. पण शेतीमालाचे भावाच्या तुलना करताना केवळ हमीभावाचा आधार घेतला जातो. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही स्थिर नसतो. भाववाढ, दुष्काळ, किड-रोगांचा अटॅक यामुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. हा खर्च हमीभावापेक्षा जास्त जातो.

पण तरीही बाजारात चर्चा ही हमीभावाला आधार मानूनच केली जाते. बरं हा हमीभाव म्हणजेच शेतकऱ्यांना कमीत कमी एवढा भाव मिळावा, असा अर्थ असतो. पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळू नये, हमीभाव म्हणजेच कमाल भाव अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते.

सरकारच्या धोरणांमुळेच निर्णय

सरकार शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त झाल्यास कमी करते. पण भाव पडल्यानंतर खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे सरकारने आमच्या पिकांना किमान हमीभाव तरी द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यासाठी राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतलेला दिसतो. राजस्थानमध्ये डिसेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

पण शेतकऱ्यांनी आताच नो एमएसपी नो वोट म्हणजेच हमीभाव नाही तर मतदान नाही, असा नारा दिला. राजस्थान सरकारने मूग, बाजरी, मोहरी आणि ज्वारी या पिकांना हमीभावाची शाश्वती द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कारण राजस्थानमध्ये मूग,बाजरी, मोहरी आणि ज्वारी ही चार पिकं महत्वाची आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रयोग

तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या महाराष्ट्रातही एकदा असाच प्रयोग झाला होता. हमीभावापेक्षा कमी दरात खेरदी करू नये, असा नियम राज्य सरकारने केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण व्यापाऱ्यांनी हा प्रयोग हाणून पाडला होता.  शेजारच्या मध्य प्रदेशातून सोयाबीन राज्यात आले आणि सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. राजस्थानमध्येही असचं घडू शकतं, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राजस्थानचा प्रयोग यशस्वी होईल का?

राजस्थानमधील शेतकरी नेत्यांच्या मते, देशातील एकूण मोहरी उत्पादनापैकी ५१ टक्के राजस्थानमध्ये होते. बाजरीचे ६३ टक्के, खरीप ज्वारीचेही ३८ टक्के आणि मुगाचे ३१ उत्पादन एकट्या राजस्थानमध्ये होते. राजस्थान सरकारने या पिकांची हमीभावाने खेरदी करून याच भावाने बाजारात आणावे.

यामुळे खुल्या बाजारातही भाव हमीभावापेक्षा कमी राहणार नाहीत. कारण जास्तीत जास्त माल हमीभावाने विकलेला असेल. परिणामी इतर राज्यांमध्येही भाव हमीभावापेक्षा कमी राहणार नाहीत