Nashik ZP News नाशिक : तीस वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील ४६.१५ कोटींचे अंदाजपत्रक गुरुवारी (ता. २) विशेष सभेत सादर झाले.

प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अंदाजपत्रकात गतिमान प्रशासन, कर्मचारी हिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली, इंटरनेट सुविधा, वायफाय व बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance) आदी प्रशासकीय तरतुदी केल्या आहेत.

नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी सात कोटींचा निधी (Fund) राखीव ठेवला आहे, तर विविध विभागांतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला.

जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकाची विशेष सभा झाली. प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी २०२३-२४चे अंदाजपत्रक सादर केले.

२०२२-२३चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक मागील दायित्व रकमांसह ४४ कोटी ८० लाख ६० हजार ४१३ रुपयांचे झाल्याने सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देत जि.प.च्या सर्वसाधारण उत्पन्नाच्या बाबी विचारात घेऊन गतवर्षीच्या तरतुदी तसेच झालेला खर्च गृहीत धरून ४६ कोटी १५ लाख ८४ हजारांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.

यात प्राथमिक शाळांची देखभाल व दुरुस्ती, जनावरांचे दवाखाने इमारत दुरुस्ती, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी अनुदान आणि इतर कामांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रवींद्र परदेशी, वर्षा फडोळ, कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, शैलजा नारखेडे, एस. मेतकर, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी दीपक चाटे, पशुसंवर्धन अधिकारी विष्णू गर्जे, शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी, प्रवीण पाटील, वित्त अधिकारी स्वरांजली पिंगळे आदी उपस्थित होते.

अंदाजपत्रकातील प्रमुख तरतुदी

समाजकल्याण विभाग २.५५ कोटी

महिला व बालकल्याण १.५५ कोटी

दिव्यांग कल्याण १.५७ कोटी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ६.१७ कोटी

प्राथमिक शाळा दुरुस्ती १.५७ कोटी

ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती ६.२७ कोटी

नावीन्यपूर्ण प्रशासकीय उपक्रम १० लाख

मुलींना-महिलांना प्रशिक्षण २५ लाख