ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Onion NAFED : नाशिक : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित परतावा मिळत नसल्याने ‘नाफेड’ खरेदीवर सातत्याने टीका होते. मात्र यंदा कांदा खरेदीमधील गैरप्रकार नियंत्रित करण्यासह पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न ‘नाफेड’कडून करण्यात येत आहे.

त्यानुसार निकष पाळून खरेदी करणाऱ्या व चांगले रिकव्हरी देणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना काम दिले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत राज्यात मागील वर्षी २०२२ मध्ये रुपये ३५१ कोटी रकमेचा २ लाख ३८ हजार १९६ टन रब्बी उन्हाळ कांदा खरेदी करण्यात आला होता.

‘नाफेड’च्या माध्यमातून उन्हाळ कांद्याची खरेदी करण्यात आली होती. हे कामकाज उपखरेदीदार म्हणून राज्यातील १७ ते १८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघामार्फत पार पडले होते.

यंदा ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक वाढविण्यात आला आहे. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ यांच्या माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे.

ही खरेदी प्रामुख्याने महाराष्ट्रासह गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात होणार आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक खरेदी ही महाराष्ट्रातून होणार आहे.

चालू वर्षातील कांदा खरेदीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र गत वर्षातील अनुभव पाहता खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी यापूर्वी निकष पाळून काम केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाची निवड करण्यात येणार आहे.

मागील वर्षी दिलेली रिकव्हरी व खरेदीतील पारदर्शकता या बाबींचा विचार करून खरेदी कामकाज दिले जाणार आहे.

याशिवाय खरेदीपश्‍चात ठरलेल्या नियम- अटीनुसार वेळोवेळी साठवणूक दरम्यान तपासणी करण्यात येणार आहे.

कांदा खरेदीपूर्व होणार शेतकऱ्यांची नोंदणी
मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ‘नाफेड’ कांदा खरेदी लांबणीवर गेली आहे; मात्र ही खरेदी लवकर होईल, अशी माहिती मिळत आहे.

ही कांदा खरेदी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची नोंदणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघामार्फत होणार आहे.

यासाठी ऑनलाइन पोर्टलची निर्मिती केली जाणार आहे. त्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीपूर्व नोंदणी, खरेदी, साठवणूक व पुरवठा यासंबंधी नोंदणी करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही ‘नाफेड’च्या कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.