Nashik News : नैसर्गिक आपत्तींमुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट खर्च करून वाचविलेल्या कांद्यास उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रहार शेतकरी संघटनेच्या वतीने कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय कार्यालयासमोर सोमवारी(ता. ५) गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून मुंडण आंदोलन करत सरकारवर निशाणा साधला.

मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० ते ७०० रुपये दर मिळत आहे. हाती पैसा नसल्याने शेती उभी कशी करायची या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘प्रहार’कडून मुंडण करत निषेध आंदोलन केले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

या वेळी प्रहार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, संघटक किरण चरमळ, युवा तालुकाध्यक्ष सुनील पाचपुते, उपाध्यक्ष बापूसाहेब शेलार, पाटोदा शाखा अध्यक्ष गणेश बोराडे, भागवत भड, किरण पेखळे, रामदास सोनवणे, शिवनाथ ठोंबरे, जनार्दन पठारे, रवींद्र कदम, गणेश ठोंबरे, रामदास ठोंबरे, सचिन उगले, संतोष ठोंबरे, जनार्दन गोडसे, संदेश बोराडे, बाळासाहेब पाचपुते, रंगनाथ बोराडे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

शेतकरी कधी नव्हे तो देशोधडीला लागलाय. घोषणा करण्यात पटाईत असेलले केंद्र व राज्य सरकार फक्त आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याच्या घोषणा करत आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडायची वेळ येताच अगदी धोरण, कायदे करून शेतीमालाचे भाव कसे वाढणार नाहीत याची काळजी घेत शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात ढकलण्याच काम करत आहे. तर सरकार जनहिताची काम सोडून मंदिर, मशीद, प्रांत, जात, धर्म यातच जनतेला गुरफडवून जीवन मरणाच्या मुख्य प्रश्नांना बगल देत आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

शेतकऱ्यांसाठी विरोधी पक्ष शिल्लकच नाही

शेतकऱ्यांचा पक्ष विरोधी पक्ष असं म्हटलं जायचं; परंतु आज शेतकऱ्यांसाठी विरोधी पक्ष शिल्लकच राहिला नसून जो तो आपापली आहे ती सत्ता, मत्ता कशी शाबूत राहील यातच धन्यता मानत आहे.

जून महिना सुरू होऊन खरिपाचा हंगाम तोंडावर आलाय. शेतकऱ्यांकडे खत बियाणे, मजुरी, मशागतीसाठी पैसा नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याने कसे जगायचे, अशी भूमिका ‘प्रहार’ने मांडली.

करण्यात आलेल्या मागण्या :

• कांद्याची निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू करून अनुदान द्यावे.

• सर्वच शेतीमालाचे उत्पादनमूल्य निर्धारितकरून त्यापेक्षा कमी दरात विकल्या जाणार नाही याची व्यवस्था करावी.

• विक्रीमूल्य व उत्पादन मूल्य यातील फरक भावांतर योजना राबवून शासनाने भरून द्यावा.

• शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान त्वरित देण्यात यावे.

• शासनाने सर्वच शेतीमालाची आयात त्वरित थांबवावी व हस्तक्षेप थांबवावा.

• ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी उत्पादनमूल्यांपेक्षा कमी नसावी.

• कांदा पीक संपूर्णपणे निर्बंधामुक्त करावे.