पुणे : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Mumbai APMC) सात संचालकांच्या अपात्रतेला (APMC Director Disqualification) स्थगिती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकार व पणनमंत्र्यांनी देखील दबाव असतानाही नकार दिला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सात संचालकांच्या अपात्रतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली स्थगिती सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या सात संचालकांच्या मूळ प्रतिनिधित्व असणाऱ्या बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ आल्यानंतर पणन संचालकांकडून ६ मे आणि ११ मे २०२२च्या आदेशान्वये मुंबई बाजार समितीचेही संचालक पद तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात आले होते.

या आदेशाला जवळपास चार महिन्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून स्थगिती दिली आहे. यामुळे या प्रकरणाची राजकीय चर्चा चांगलीच जोर धरू लागली आहे.

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, पणन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात संबंधित संचालकांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. या वेळी पाटील यांनी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला होता. यावर विधी व न्याय विभागाने कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत, स्थगिती देऊ नये असा अभिप्राय दिला होता.

यामुळे पणन मंत्र्यांना स्थगिती प्रस्तावावर सही केली नाही. दरम्यान, हे प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेले. यांनीही सहकार व पणनमंत्र्यांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या प्रस्तावावर सही न करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगितीनंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

खासदाराचा भावाकरिता आग्रह?

या प्रकरणात शिंदे गटातील एका खासदाराचा आपल्या भावाकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे स्थगितीकरिताचा आग्रह असल्याची चर्चा आहे. मुंबई बाजार समितीवर भविष्यात भावाची सभापतिपदी वर्णी लागावी याकरिता अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्याकरिता त्यांचे प्रयत्न होते. यामुळे एका संचालकांबरोबर सात जणांवरील अपात्रतेच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आल्याची चर्चा आहे.