Pune News रेशीम (तुती) उत्पादन (Mulberry Cultivation) सुरू करण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज रूपाने रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ४ लाख २५ हजार रुपये दिले जाणार आहे. त्याच बरोबर तालुक्यातील १४ गावांमध्ये तुतीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी दिली.

पुरंदर तालुक्यातील सासवड- जेजुरी रस्त्यावर सुमारे पाच एकर क्षेत्रावर रेशीम उत्पादन केले जात होते. काळाच्या ओघात उत्पादन बंद झाल्यानंतर संपूर्ण इमारतच धूळ खात पडली आहे. २००४ पासून केंद्रात कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन केलेले नाही. मात्र आता या रेशीम केंद्राला पुन्हा एकदा झळाळी मिळणार आहे.

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून नव्याने रेशीम उत्पादन सुरू करण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे पुरंदर तालुक्यातील १४ गावांमध्ये नव्याने तुतीची लागवड करून रेशीम उत्पादन घेण्यात येणार आहे. तालुक्यातील १४ गावांमध्ये सुमारे १४० एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड केली जाणार असून जिल्हा बँकेच्या वतीने हेक्टरी सव्वाचार लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना राबविणे व रेशीम कीटक संगोपन गृह बांधकाम

या दोन्ही योजना संयुक्तपणे राबविणे व रेशीम कीटक संगोपन गृह बांधकाम या दोन्ही योजना संयुक्तपणे राबविणे शक्य होणार आहे. यातून तुती लागवड जोपासना, नर्सरी, कोष काढणे बरोबरच कीटक संगोपनगृह बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, महिला प्रधान कुटुंबे, शारीरिक अपंग असलेली कुटुंबे, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास लाभार्थी अशा विविध घटकांना रेशीम उत्पादन केंद्र चालविणे शक्य होणार आहे.

रेशीम केंद्र वस्त्रोद्योगच्या नावावर होण्यासाठी पाठपुरावा :

सासवड- जेजुरी रस्त्यावरील रेशीम उत्पादन केंद्र सध्या खादीग्रामोद्योग यांच्या नावावर असून, वस्त्रोद्योग विभागाच्या नावावर होण्यासाठी आमदार संजय जगताप यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. याचा शासन निर्णय झाला असून, लवकरच वस्त्रोद्योग विभागाच्या नावावर होईल. यानंतर या केंद्राला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार

आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बेणे पुरविणे, अंडीपुंज पुरवठा, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, शेतकरी अभ्यास दौरा, शेती उद्योग प्रचार व प्रसार, तुती रोपे खरेदी, शासकीय रिलिंग व फार्म देखभाल, शासकीय अंडीपुंज निर्मिती केंद्र अंतर्गत खर्च अशा विविध योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविता येणार आहेत.