परभणी ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance Scheme) परभणी जिल्ह्यातील ४७ हजार ४०५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर गतवर्षीच्या (२०२१) खरीप हंगामातील पीक कापणी (Kharif Crop Harvesting) प्रयोगावर आधारित १९ कोटी ९२ लाख रुपये एवढा पीकविमा (Crop Insurance) परतावा जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या विविध निकषांच्या आधारे पीकविम्याच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची एकूण संख्या ४ लाख ४३ हजार १५५ एवढी, तर परताव्याची रक्कम ३४६ कोटी ८८ लाख रुपये एवढी झाली आहे, असे प्रतिपादन सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी केले.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात सावे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजवंदन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. खासदार संजय जाधव, खासदार फौजिया खान, आमदार मेघना बोर्डीकर, डॉ. राहुल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, सुरेश वरपुडकर, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर आदींची उपस्थिती होती.

सावे म्हणाले, की पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ६ लाख २८ हजार ८४ प्रस्ताव दाखल केले होते. गतवर्षी जुलै ते सप्टेंबर मधील अतिवृष्टी नुकसानीबद्दल नैसर्गिक आपत्ती बाबीअंतर्गत ३ लाख ८८ हजार ५७१ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३१७ कोटी १८ लाख रुपये पीक विमा जमा करण्यात आला. ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे काढणी पश्चात नुकसान या बाबीअंतर्गत ७ हजार १७९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १० कोटी ८ लाख रुपये पीकविमा परतावा जमा करण्यात आला.

पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनातील घट आल्यामुळे ४७ हजार ४०५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ कोटी ९२ लाख पीकविमा जमा करण्यात आला. त्यामुळे पीकविमा परतावा मिळालेल्या एकूण शेतकऱ्यांची संख्या ४ लाख ४३ हजार १५५, तर परताव्याची एकूण रक्कम ३४६ कोटी ८८ लाख रुपये झाली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना २०२१-२२ अंतर्गत जिल्ह्यातील ७ हजार १११ शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार संचाचे १ हजार २३१ कोटी रुपये अनुदान महाडीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या माध्यमातून २०१६ ते २०२१ पर्यंत जिल्ह्यात एकत्रित ६ हजार ८९४ घरकुलांचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी ५ हजार ७२७ एवढी घरकुले पूर्ण झाले आहे. मागील ७५ वर्षांचा इतिहास आश्‍वासक आहे. परंतु शेतकरी, कामगार, महिला, दिव्यांग, महिला वर्गाच्या प्राधान्याने सोडवायच्या आहेत. यासाठी शासन म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न तर केले जातील.