अमरावती : फळगळ नियंत्रणासाठी (Fruit Fall Control) शेतकऱ्यांना उपाययोजना सूचविण्यापेक्षा केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था (Citrus Crop Research Center) आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने आपल्याच प्रक्षेत्रावर अशी नियंत्रित बाग विकसित करावी, अशी सूचना संत्रा फळगळ अभ्यास समितीचे सदस्य शेतकरी मनोज जवंजाळ यांनी केली. परंतु, हे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या या सूचनेची कोणत्याच प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही, हे विशेष.

विदर्भासह राज्याच्या संत्रा व मोसंबीपट्ट्यात दरवर्षी बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढीस लागत मोठ्या प्रमाणावर फळगळ होते. त्यामुळे उत्पादकता व उत्पन्नात घट येत आहे. त्यामुळे त्याची दखल घेत कृषी सचिवांनी संत्रा फळगळ नियंत्रणासाठी एका अभ्यास समितीचे गठण करण्याची सूचना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार १२ डिसेंबर २०२१ रोजी स्थापन झालेल्या या समितीची पहिली बैठक जानेवारी २०२२ मध्ये झाली. त्यानंतर एकही बैठक घेण्यात आली नाही. यावर्षी संत्रापट्ट्यात मार्च महिन्यातच तापमान वाढल्याने दोन लाख टन संत्र्यांची गळ झाली. यामुळे सुमारे ५०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, जुलै व ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाने देखील दीड लाख टन संत्रा गळून पडला. त्यामुळे या समितीच्या उपयोगितेविषयी शंका व्यक्त होत होती. या विषयी ‘ॲग्रोवन’मधून वृत्त प्रकाशित होताच त्याची दखल घेत विद्यापीठ प्रशासनाने अकोल्यातील मुख्यालयात संत्रा फळगळ अभ्यास समितीची बैठक घेतली. या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष कुलगुरू डॉ. विलास भाले, केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. दिलीप घोष, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून रमेश जिचकार, मनोज जवंजाळ उपस्थित होते.

संत्रा फळगळ नियंत्रणासाठी करावयाच्या शास्त्रोक्त उपाययोजना याविषयी बैठकीत मंथन झाले. संत्रा उत्पादकाच्या बांधावर हंगामापूर्वीच जात त्यांना फळगळ नियंत्रणाविषयी मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच इतरही अनेक सकारात्मक मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली, असे सूत्रांनी सांगितले.

शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून काटोल येथील मनोज जवंजाळ यांनी संशोधक संस्थांनीच संत्रा फळगळ नियंत्रणाचा आदर्श सांगणारी बाग विकसित करावी, असा मुद्दा मांडला. केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था तसेच डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ही बाग व त्यातील व्यवस्थापन पद्धती इतरांसाठी अनुकरणीय राहील, अशा प्रकारचे असावे, असे त्यांनी सांगितले. परंतु जवंजाळ यांच्या या मागणीला शास्त्रज्ञ स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे. कृषी विद्यापीठस्तरावर ही बैठक घेण्याऐवजी विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र आणि संत्रा लागवडीच्या भागात दर १-२ महिन्याला ती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘संशोधन संस्थांनीच पुढे यावे’

‘‘संशोधक संस्थांच्या तज्ञांनी एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतावर फळगळ नियंत्रित प्लॉट विकसित केल्यास तो देखील अनुकरणीय ठरेल. मात्र एखादवेळी संबंधित शेतकऱ्याला आवश्यक ती निविष्ठा पैशाअभावी खरेदी करणे शक्य झाले नाही तर अशा मॉडेल प्लॉटवरील फळगळ रोखणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे संशोधन संस्थांनीच अशा प्रकारचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी पुढे यावे,’’ अशी मागणी जवंजाळ यांनी केली.