मुंबई/औरंगाबाद ः राज्यात १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या दरम्यान महारेशीम अभियान - २०२३(Mahareshim Abhiyan) राबविण्यात येत आहे. रविवारी (ता. २०) औरंगाबाद येथे फलोत्पादन मंत्री व औरंगाबादचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumare) यांच्या हस्ते या अभियानाला हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात करण्यात आली.

राज्याच्या कृषी विकासदर वृद्धी बरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा उद्योग म्हणून रेशीम उद्योग पुढे आला आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार २०१८ ते २३ या कालावधीत राज्यात महरेशीम अभियान राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये या अभियानाला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे रेशीम उद्योग प्रसिद्ध होऊन तो लोकाभिमुख होण्यासाठी मदत मिळाली आहे. त्यामुळे संचालक रेशीम यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्यात महरेशीम अभियान-२०२३ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

रेशीम उपसंचालक दिलीप हाके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत फलोत्पादन मंत्री व औरंगाबादचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी महा रेशीम अभियानाच्या प्रचार रथाला हिरवी झेंडी दाखविली. राज्यस्तरीय समिती विभाग स्तरीय समिती जिल्हास्तरीय समिती तालुकास्तरीय समिती आदी समित्यांद्वारे कार्यप्रणाली करणे आवश्यक आहे., या महरेशीम अभियानात रेशीम विभाग, महसूल, ग्रामपंचायत, केंद्रीय रेशीम मंडळ, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, बारटी, कृषी विज्ञान केंद्र, पोकरा सहायक, महाविम आदी सहभागी असणार आहेत.

महारेशीम अभियानाचा उद्देश

वेळेत शेतकऱ्यांची नोंदणी, नर्सरी तयार करणे.

वेळेत ‘मनरेगा’च्या प्रस्तावासाठी ग्रामसभा घेणे, लेबर बजेट मंजूर करून घेणे प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी कार्यारंभ आदेश देणे.

‘पोकरा’सारख्या योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करून अंमलबजावणी करणे.

रेशीम उद्योग संबंधी इतर योजनांचा प्रसार करणे.