Nagpur News : रेशीम शेतीत अपारंपरिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने दमदार कामगिरी करीत यंदा लक्ष्यांकाच्या तुलनेत यंदा १०२ टक्‍के रेशीम धागा उत्पादनाचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या वर्षी मात्र लक्ष्यांकाच्या ९३ टक्‍केच रेशीम धागा उत्पादन शक्‍य झाले. परिणामी, गेल्या हंगामातील लक्ष्यांकाचा अनुशेष यंदा भरून काढता आला आहे.

रेशीम शेतीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अपारंपरिक राज्य आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत यातून चांगला परतावा मिळत असल्याने रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे.

संख्या आणि लागवड क्षेत्रच नाही तर कोषाचा दर्जा राखण्यातही महाराष्ट्रातील शेतकरी यशस्वी झाले आहेत. याच कारणामुळे गेल्या हंगामात उद्दिष्टाच्या केवळ ९३ टक्‍के रेशीम धागा उत्पादन झाले असताना यंदा मात्र अनुशेष भरून काढत १०२ टक्‍के लक्ष्यांकपूर्ती साधण्यात रेशीम संचालनालयाला यश आले आहे.

यंदा ६०० टन तुती रेशीम सूत उत्पादनाचे लक्ष्यांक होते. त्याऐवजी ६१० टन उत्पादन झाले. साडेसहा किलो कोषापासून एक किलो सूत (रेनडिटा) निर्मिती होते. त्याआधारे हा हिशोब काढला जातो. रेशीम संचालनालयाचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील २७ जिल्ह्यांमध्ये ३,९६३ टन कोषाचे उत्पादन झाले आहे.

यासाठी जवळपास ५९.२५ लाख अंडीपुंजांचे तसेच ४७.८० लाख चॉकी (दोन स्टेज पूर्ण केलेली आठ दिवसांची) अळीचे वाटप करण्यात आले. यातूनच महाराष्ट्रात ६७ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचे उद्देशही साधण्यात यश आले आहे.

याच आधारावर अपारंपरिक रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. रेशीम धागा उत्पादनासाठीचे टार्गेट हे केंद्रीय रेशीम मंडळाकडून निश्‍चित केले जाते.

बायोहोलटाइन कोषनिर्मिती

महाराष्ट्रात बायोहोलटाइन (पांढरे) डबल संकरित या जातीचे कोष उत्पादन होते. त्यापासून आंतरराज्यीय मागणी असलेले रेशीम सूत तयार होते. विशेष म्हणजे देशात १०० टक्‍के बायोहोलटाइन वापरणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

पारंपरिक रेशीम उत्पादक राज्यातही याचे प्रमाण ४५ ते ५० टक्‍केच आहे. या कोषापासून १२०० मीटरपर्यंत धागा मिळतो. तर पिवळ्या कोषाच्या धाग्याची लांबी ६०० मीटर राहते. त्यामुळेच बायोहोल्टाइन कोषनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संचालनालयाने पुढाकार घेतला आणि त्याला शेतकऱ्यांचाही प्रतिसाद मिळाला.