Mumbai News : राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा रक्कम मिळेल. जर विमा कंपन्यांनी रक्कम कमी दिली, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता. ४) विधान परिषदेत दिली.

खरीप हंगाम २०२२ मधील काही पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नसल्याबाबतचा प्रश्‍न विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. यावर मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर देत खरीप हंगाम २०२२ ची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली.

सदर हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना ३१८० कोटी इतकी पीकविमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे ३१४८ कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.

तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे.

त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा निश्‍चित मिळेल.

७२ ऐवजी ९२ तासांसाठी शिफारस

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला कळवावी लागते. त्यानंतर मिळालेली नुकसानीची माहिती विम्याकरिता कंपनीकडून ग्राह्य धरली जात नाही.

त्यामुळे या नियमात बदल करून नुकसानीची माहिती कळविण्यासाठी ७२ तासांऐवजी ९२ तासांचा वेळ विमा कंपन्यांकडून दिला जावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिली.

ठिबकची अट शिथिल करण्याबाबत पाठपुरावा

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून तुषार व ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमीत कमी २० गुंठे जमिनीची अट आहे. ही अट शिथिल करण्याबाबत काँग्रेसचे सदस्य सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

यावर ही अट २० गुंठ्यांवरून १० गुंठ्यांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी, याबाबत देखील केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी दिली.