Crop Insurance : पीकविमा मुदतवाढीचा पंक्तिभेद; केंद्राने महाराष्ट्रावर अन्याय केला का?

Crop Insurance Term Extension : खरीप हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अर्ज करण्याची मुदत ३१ जुलै पर्यंत होती. ती वाढविण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्राने त्यास प्रतिसाद देत मुदतवाढ दिली. परंतु त्यात राज्याराज्यांमध्ये पक्षपात केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. खरे तर यंदा पीकविमा योजनेत अर्ज भरण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने विक्रमी कामगिरी केली. ३१ जुलैपर्यंत दीड कोटीपेक्षा जास्त अर्ज भरण्यात आले होते. आजपर्यंतचा हा विक्रम आहे. विशेष म्हणजे देशातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक अर्ज भरण्यात आले आहेत.

एवढी दमदार कामगिरी करूनही महाराष्ट्राला मात्र अर्ज भरण्याची मुदत केवळ तीन दिवसांनी वाढवून देण्यात आली. तर ओडिशा, आसाम या राज्यांना पाच दिवस, तर मेघालयाला सात दिवस वाढवून देण्यात आले. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला १० दिवस, तर मणिपूर, छत्तीसगड व मध्य प्रदेश या राज्यांना तब्बल १६ दिवस वाढवून देण्यात आले. केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या या पंक्तिभेदामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी, राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यात पीकविमा योजनेत अर्ज भरण्यात अनेक शेतकरी मागे राहिले; त्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक तर सर्व्हर, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आदी तांत्रिक पायाभूत सुविधांची अडचण असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अर्ज भरण्यात उशीर झाला. दुसरे कारण म्हणजे राज्यात अनेक ठिकाणी अद्यापही समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे पेरण्या रखडल्या आहेत. जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पेरण्यांचा वेग वाढला. परंतु अजूनही ११ टक्के पेरण्या बाकी आहेत. वास्तविक यंदाचे एकूण हवामान आणि पाऊसमान पाहता शेतकऱ्यांनी विम्याचे संरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी जुलैमध्ये पेरण्या झाल्या.

हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार ऑगस्टमध्ये पाऊस ओढ देणार आहे. त्यामुळे किती पीक हाताशी लागेल, याबद्दल शंका आहे. शिवाय जुलैमध्ये कमी दिवसांत जास्त पाऊस होण्याचे प्रमाण अधिक राहिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पेरण्या वाया गेल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामान बदलाच्या संकटाला शेतकऱ्यांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद राहण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला तर त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रालाही पीकविमा भरण्यासाठी अधिक मुदत देण्याची आवश्यकता होती. कारण तांत्रिक पायाभूत सुविधा, पेरण्यांमधल्या अडचणी हे मुद्दे तीन दिवसांत पूर्णपणे निकाली निघाले आहेत, अशी स्थिती राज्यात नाही. परंतु केंद्र सरकारने कोणते निकष लावून प्रत्येक राज्याला वेगळा न्याय दिला, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वास्तविक राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडून मुदत आणखी वाढवून मिळण्यासाठी आग्रही भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्यांनी एक प्रकारे केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

उत्तर प्रदेशमध्ये विमा नोंदणी सुरू करायला २२ जुलै उजाडला, त्यामुळे त्यांना जास्त मुदत दिली असावी; महाराष्ट्रात मात्र ३० जूनला नोंदणी सुरू झाली असून वेगही जास्त आहे, अशी भूमिका घेत कृषिमंत्र्यांनी मुदतवाढीचा आग्रह सोडून दिला आहे. त्यामुळे मुदतवाढीचा मुद्दा आता गैरलागू ठरणार असला, तरी विमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांना न्याय देणारी व्हावी, कंपन्यांच्या नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य मिळावे यासाठी मात्र त्यांनी कंबर कसून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.