परभणी ः केंद्र शासन सहाय्यित पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील १२ लाभार्थींना शेतीमालावर आधारित विविध प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी बँकांनी कर्ज मंजूर केले आहे.

त्यापैकी परभणी आणि सेलू तालुक्यातील लाभार्थींना कर्ज वाटप केले आहे. कर्जापुरवठ्यामुळे जिल्ह्यात उसावर आधारित उत्पादने, बेकरी, हळद, मसाले, डाळी आदी प्रक्रिया उद्योग उभारणीची प्रक्रिया गतिमान होईल, अशी माहिती कृषी उपसंचालक बी.एस.कच्छवे यांनी दिली.

पीएमएफएमई अंतर्गत ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ (ओडीओपी) आणि नॉन ओडीओपी उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत एक जिल्हा- एक उत्पादन (ओडीओपी) अंतर्गत ऊस क्षेत्र आणि उत्पादन लक्षात घेऊन परभणी जिल्ह्यासाठी गूळ या उत्पादनाचा समावेश आहे. तसेच नॉन ओडीओपी अंतर्गत इतर अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे. उत्पादनांचे ब्रॅण्डिंग, विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडले जाणार आहे. सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठी सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, या क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणार भर देण्यात येणार आहे. या योजनेत केंद्र-राज्य खर्चाचे प्रमाण ६० ः ४० असे राहील असे कच्छवे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील मंजूर प्रस्ताव असे...

या अंतर्गत १६७ लाभार्थींनी बॅंकांकडे कर्जासाठी प्रस्ताव सादर केले. त्यापैकी १२ प्रस्तावांना बँकांनी कर्ज मंजूर केले आहे. त्यात परभणी तालुक्यात बेकरी उद्योगासाठी ३ तर २ लाभार्थीस उसावर आधारित उत्पादने उद्योगासाठी कर्ज मंजूर केले आहे. सेलू तालुक्यात डाळ निर्मिती उद्योगासाठी १,हळद प्रक्रिया उद्योगासाठी १ लाभार्थी,उसावर आधारित उत्पादनांसाठी १ लाभार्थीस,सोनपेठ तालुक्यातील उसावर आधारित उत्पादनासाठी १,पापड उद्योगासाठी १ लाभार्थीस कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. गंगाखेड तालुक्यात डाळ उत्पादने आणि मसाले उद्योगासाठी प्रत्येकी १ लाभार्थीस तर पूर्णा तालुक्यात उसावर आधारित उत्पादने निर्मितीसाठी १ लाभार्थीस कर्ज मंजूर करण्यात आले.या अंतर्गत ७२ लाभार्थींचे कर्जप्रस्ताव बॅंकानी नाकारले आहेत तर ८३ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.