सोलापूर : राज्यात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर (Solapur) जिल्ह्याचा क्रमांक अव्वल स्थानावर आहे. दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला सोलापूर जिल्हा आता लम्पीमुळे पोखरला जात आहे. लम्पीच्या (Lumpy Skin) विळख्यात जनावरं जगत नाहीत आणि मरण पावलेल्या जनावरांसाठी शासनाने घोषित केलेली मदतही वेळेवर मिळत नाही. लम्पीच्या विळख्यात पशुधन आणि प्रशासनाच्या विळख्यात शेतकरी अडकला आहे. ८ डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील दोन हजार २७ जनावरांचा बळी लम्पीने घेतला आहे. त्यापैकी शेतकऱ्यांना ४७६ जनावरांपोटी अनुदान मिळाले आहे.

लम्पी विषाणूमुळे मृत झालेल्या जनावरांना शासनातर्फे आर्थिक मदत दिली जाते. गायीसाठी ३० हजार रुपये, बैलासाठी २५ हजार रुपये, वासरासाठी १६ हजार रुपये याप्रमाणे दिली जाणारी तुटपुंजी मदतही शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याने, लम्पीच्या नैसर्गिक संकटासह प्रशासनाच्या लालफितीच्या संकटाचाही सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ४७६ जनावरांच्या मृत्यूपोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक कोटी १७ लाख रुपयांच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. एक हजार ५५१ शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्रिपद सांभाळणारे विखे-पाटील यांच्याकडे सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यांच्याच जिल्ह्यात लम्पी हाताबाहेर गेल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या माळशिरस, करमाळा, माढा, सांगोला, पंढरपूर या पाच तालुक्यांत लम्पीने धुमाकूळ घातला आहे.

चार ते पाच दिवसांपूर्वी शासनाकडून सोलापूर जिल्ह्याकरिता ३० लाख रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. मदतीसाठी समितीकडून मंजूर होऊन आलेले साधारणत: २५० प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत. समितीने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर शासनाकडे जिल्ह्याच्या आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाच्या रकमेची मागणी केली जाते.

- डॉ. भास्कर पराडे, प्रभारी उपायुक्त, पशुसंवर्धन

स्ट्रेन व्हेरिफिकेशन लटकले

सोलापूर जिल्ह्यात लम्पीचा वाढता वेग व मृत्यूचे प्रमाण पाहता, लम्पीच्या विषाणूमध्ये काही जनुकीय बदल झाला आहे का? याची तांत्रिक तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा आणि माळशिरस तालुक्‍यातील लम्पीबाधित जनावरांच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले होते. हे नमुने स्ट्रेन व्हेरिफिकेशनसाठी भोपाळ येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डीसिज लॅबोरेटरीला पाठविले होते. या नमुन्यांचा अहवाल अद्यापही प्राप्त न झाल्याने लम्पी मुक्तीच्या लढ्यात पशुवैद्यकांना तांत्रिक माहिती योग्यवेळी मिळत नाही. त्यामुळे उपचाराची दिशा ठरविण्यात अडथळे येत असल्याचे समजते.