Karnataka CM Siddaramaiah : मागच्या महिन्यात कर्नाटकात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेतील काँग्रेस पक्षाकडून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहे. सरकारने तयार केलेल्या जाहीरनाम्याप्रमाने अनेक गोष्टींची पूर्तता करताना दिसत आहे.

दरम्यान महिलांना बस मोफत देण्याबरोबर प्रत्येकाला मोफत तांदुळ देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. परंतु कर्नाटकातील लोकांना निम्मे तांदुळ आणि निम्म्या तांदळाचे पैसे देण्याचा निर्णय हे सरकार घेत आहे.

कर्नाटक सरकारकडून अन्न भाग्य योजना राबविण्यात येणार आहे यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला १० किलो तांदुळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये बदल करत सरकारने ५ किलो तांदूळ व ५ किलो तांदळाचे प्रती किलो ३४ रु. दराने प्रतिमहिना १७० रुपये प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात येणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली.

मंत्रीमंडळात घेतलेल्या निर्णयानुसार, अन्नभाग्य योजनेबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्राने तांदूळ देण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर निम्मा तांदूळ आणि निम्म्या तांदळाचे पैसे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या सरकारने घेतला आहे. यामध्ये जे लाभार्थी आहेत त्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे थेट जमा करण्यात येणार आहेत.

यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांना सध्या देण्यात येणार्‍या ५ किलो तांदळाचे मोफत वाटप सुरूच राहणार आहे. निवडणूक काळात काँग्रेसने दहा किलो तांदूळ देण्याचे जाहीर केले होते.

मात्र तांदूळ उपलब्ध नसल्याने एफसीआयने निश्चित केलेल्या दरानुसार लाभार्थ्यांना पाच किलो तांदळाची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सध्या अतिरिक्त ५ किलो तांदूळ वितरणासाठी १३५ लाख टन तांदळाची गरज आहे. केंद्राकडे २.६२ लाख मेट्रिक टन तांदळाचा साठा आहे. केंद्राने तांदूळ देण्यास असमर्थतता दर्शविली आहे. हाच तांदूळ खासगी व्यक्तींना ३१ रु. दराने विकला जात आहे.

केंद्र सरकार यातून राजकारण करत आहे. त्यामुळे तांदूळ उपलब्ध होईपर्यंत लाभार्थ्यांना पैसे दिले जाणार असल्याची माहिती सिद्धराम्याय यांनी दिली.

राज्यातील बीपीएल आणि एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना राज्य सरकारकडून तांदूळ पुरवण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक महिन्याला २ लाख २९ हजार टन तांदळाची आवश्यकता आहे. इतक्या प्रमाणात तांदळाचा पुरवठा करण्याची कोणत्याही राज्याची क्षमता नाही. बाजारात तांदळाचे दरही वाढल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.