Karnataka CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काल(ता.०७) बंगळुरू विधानसौदमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर काँग्रेसचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या यांचा हा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला.

यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत अनेक घोषणा केल्या यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने दिल्या जाणाऱ्या छोट्या कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कर्नाटक विधानसौद सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, तीन टक्के व्याजदराने मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा दहा लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. तसेच २०२३ आणि २४ या चालू वर्षात ३५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २५ हजार कोटी कर्जाचे वाटप करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी एपीएमसी दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा करून, मागील सरकारने एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून मजबूत बाजाराचे जाळे कमकुवत केले आहे आणि एपीएमसीवर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण केली आहे.

सीएम सिद्धरामय्या पुढे म्हणाले की, २०१८-१९ मध्ये कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वी राज्यातील १६७ कृषी उत्पादन बाजारांचे एकूण उत्पन्न ५७० कोटी ते ६०० कोटीच्या दरम्यान होते. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर हा महसूल २०२२-२३ मध्ये ९३ कोटी रुपयांवर घसरला आहे.

तसेच खासगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करून खुल्या बाजारात त्यांची पिळवणूक केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एपीएमसीमध्ये काम करणाऱ्या हमालाचा ​​मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्काराची रक्कम १० हजारावरून २५ हजार केली जाईल.