आळसंद, जि. सांगली : जनावरांसाठी जीवघेणा ठरत असलेल्या ‘लम्पी स्कीन’च्या (Lumpy Skin Disease) साथीकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्यासंदर्भात उद्‌भवलेली ही अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन माजी खासदार राजू शेट्टी, (Raju Shetty) संपतराव पवार, भालेगावचे सरपंच तेजस पाटील व अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. अजित देशपांडे, अॅड. अजिंक्य उडाणे, ॲड. अक्षय देसाई यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती ॲड. संदेश पवार (Adv. Sandesh Pawar) यांनी दिली.

महाराष्ट्रात ‘लम्पी’ आजाराची संक्रमकता अतिशय वेगवान असून या रोगामुळे गायी, म्हशी आणि दुधाळ जनावरे मरत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारकडून बेजबाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. पशुवैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांचीही संख्याही कमी आहे.

त्यामुळे गावागावांमध्ये लम्पी विषाणूने बाधित होणाऱ्या जनावरांना एकाचवेळी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी पशुवैद्यक अपुरे पडणार आहेत, असे निरीक्षण याचिकेतून मांडले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, ‘‘पशू वैद्यकीय कायद्यातील तरतुदींना शिथिल करून पशुवैद्यकीय शास्त्रात प्रमाणपत्र व पदविका असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी मुभा देता येऊ शकते.

सरकारने या साथीच्या रोगाच्या प्रश्‍नावर तत्काळ राबविण्याच्या उपाययोजना व दूरदर्शी उपाय यांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. पशू हक्कांचे संरक्षण करणे हे भारतीय संविधानाचे मूल्य आहे म्हणून आम्ही ही याचिका दाखल करतो आहोत.’’

जनहित याचिकेत उपस्थित केलेले प्रश्‍न

‘संरक्षित विभाग’ म्हणून जाहीर केलेल्या विभागांमध्ये नेमकी कोणती यंत्रणा उभारली जाईल? पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांसाठी आदर्श कार्यप्रणाली ‘फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेद्वारे प्रकाशित अहवालावर आधारित करण्यात येईल का?

याचिकेत केलेल्या मागण्या

पशुवैद्यकीय शास्त्रात ‘बीव्हीएस्सी’ झालेल्या डॉक्टरांसोबतच प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा घेतलेल्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ‘लम्पी आजार योद्धे’ म्हणून अधिकार, सुविधा आणि संरक्षण देण्यात यावे. ‘लम्पी’ आजाराने मृत झालेल्या प्रत्येक गायी-गुरांसाठी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. राज्यातील गायी-गुरे असलेल्या शेतकऱ्यांना पाळीव प्राण्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सगळ्या ग्रामपंचायती, नगर परिषद, महानगरपालिकांनी करावी.

केवळ पैसे किंवा भरपाई योजना जाहीर करणे, हे याचे उत्तर नाही. प्राण्यांच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती आहे. सरकारने यंत्रणेला नियोजनबद्ध पद्धतीने कामाला लावणे गरजेचे आहे. आजारग्रस्त गायींचे लसीकरण कसे करणार, पाळीव प्राण्यांना ‘लम्पी’पासून वाचविण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? लसीकरण सार्वत्रिक कसे करणार याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरणच नाही.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार