खोपोली ः खालापुरातील रेल्वे लाईन पट्ट्यातील नावंढे, केळवली, वांगणी, वणी, बीड, जांबरुंग, खरवई, डोलवली आदी १५ गावांतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या (Water Crisis) कायमस्‍वरूपी दूर व्हावी, म्‍हणून २ फेब्रुवारी १९८० मध्ये जांबरुंग धरण (Janbrung Dam) बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धरणामुळे परिसरातील १८१ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली (Irrrigation) येणार आहे.

Irrigation

तब्‍बल ४२ वर्षे उलटूनही धरणाचे काम सुरू न झाल्‍याने १५ गावांना उन्हाळ्यात पाणीबाणीचा सामना करावा लागतो. सरकारी लालफितीमुळे रखडलेल्‍या धरणाचे कामाला मुहूर्त कधी लागणारा, अशी विचारणा परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.

१९८० मध्ये मंजूर जांबरुंग धरणासाठी त्या वेळी ४९ लाख २० हजारांची तरतूद केली होती. परंतु योजना ४२ वर्षे रखडल्याने खर्च जवळपास ६० कोटीच्या घरात गेला आहे. लघुपाटबंधारे विभाग व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल ९० पटीने भर पडणार आहे. शिवाय शेतजमिनी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत आहे.

वनखात्‍याला उस्‍मानाबादमध्ये पर्यायी जागा

२००९ मध्ये वन खात्याला पर्यायी वनेत्तर जमीन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील चिंचपूर येथे उपलब्ध करून दिल्‍यानंतर वन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी १५ लाख ७८ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.

संघर्ष समितीही नावालाच

जांबरुंग धरणाच्या कामाबाबत २०१४ मध्ये पंचायत समितीच्या मासिक सभेत माजी सदस्य श्याम साळवी, निवृत्ती पिंगळे यांनी आवाज उडवून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते.

ऑगस्ट २०१६ मध्ये राज्य सरकारने धरणाचा प्रस्‍ताव केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व जलवायू मंत्रालय, वन विभाग भोपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवल्‍याची सांगण्यात आले.

वन विभागाच्या अडवणुकीच्या धोरणाला व कर्जत लघुपाटबंधारे खात्याला जाब विचारण्यासाठी स्‍थानिक तरुणांनी संघर्ष समितीही स्थापन केली होती. मात्र त्‍यानंतरही धरणाच्या कामाला मुहूर्त लागलेला नाही. परिणामी स्‍थानिकांचे पाण्यावाचून हाल सुरूच आहेत.